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रिकॉर्ड मेंटेन न करने पर जिला के 42 स्कूलों को नोटिस
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हमीरपुर। शिक्षा विभाग ने रिकॉर्ड मेंटेन न करने पर जिले के 42 स्कूलों को नोटिस जारी किया है। इनमें से 15 स्कूलों को विभाग ने चेतावनी भी जारी की है। नोटिस जारी कर विभाग ने 42 स्कूलों से स्पष्टीकरण मांगा है। हालांकि शिक्षा विभाग के निरीक्षण में अधिकतर स्कूलों का रिकॉर्ड बीते वर्ष की मुकाबले इस वर्ष सही हुआ है, लेकिन कुछ स्कूलों में रिकॉर्ड उचित न होने के चलते विभाग ने उन्हें नोटिस जारी किए हैं। इस दौरान स्कूलों में लर्निंग लेवल उचित न होने, रजिस्टर मेंटेन न होने, टीचर और स्टूडेंट डायरी न बनाने, स्कूल में बनी विभिन्न कमेटियों के काम न करने और कई अन्य कारणों से नोटिस जारी कर संबंधित प्रभारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं 15 स्कूलों को चेतावनी दी गई है कि अगर पढ़ाई का तरीका नहीं सुधारा गया तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विभाग ने जिले के 35 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किए हैं। इनमें से 11 को चेतवानी दी गई है। वहीं चार हाई स्कूलों को स्पष्टीकरण नोटिस और इनमें से दो को वार्निंग, दो मिडल स्कूलों को वार्निंग और तीन प्राइमरी स्कूलों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किए गए हैं। हालांकि विभाग के निरीक्षण और निर्देशानुसार जिले के 80 फीसदी स्कूलों में रिकॉर्ड मेंटेन करने में सुधार हुआ है। इस संबंध में उपनिदेशक निरीक्षण विंग हमीरपुर अजय पटियाल का कहना है कि 42 स्कूलों को स्पष्टीकरण नोटिस और इनमें से 15 स्कूलों को चेतावनी दी गई है। रिकॉर्ड मेंटेन न करने वाले स्कूलों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 80 फीसदी स्कूलों में सुधार हुआ है।
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विभाग ने जिले के 35 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किए हैं। इनमें से 11 को चेतवानी दी गई है। वहीं चार हाई स्कूलों को स्पष्टीकरण नोटिस और इनमें से दो को वार्निंग, दो मिडल स्कूलों को वार्निंग और तीन प्राइमरी स्कूलों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किए गए हैं। हालांकि विभाग के निरीक्षण और निर्देशानुसार जिले के 80 फीसदी स्कूलों में रिकॉर्ड मेंटेन करने में सुधार हुआ है। इस संबंध में उपनिदेशक निरीक्षण विंग हमीरपुर अजय पटियाल का कहना है कि 42 स्कूलों को स्पष्टीकरण नोटिस और इनमें से 15 स्कूलों को चेतावनी दी गई है। रिकॉर्ड मेंटेन न करने वाले स्कूलों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 80 फीसदी स्कूलों में सुधार हुआ है।
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