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हर महीने तीन करोड़ कमाएगी सरकार: निजी कंपनी संभालेगी होटल वाइल्ड प्लावर हाॅल, मिली रिकॉर्ड बोली

Sat, 31 Oct 2026 10:45 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।
अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Sat, 31 Oct 2026 10:45 AM IST
सार

प्रतिस्पर्धात्मक ई-नीलामी में वार्षिक सकल राजस्व का 47.1 प्रतिशत हिस्सा प्रदेश सरकार को देने की पेशकश की गई है। 35 साल की लाइसेंस अवधि में प्रदेश को करीब 2,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान है।

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Govt to earn 3 crore rupees every month; private company to manage Hotel Wildflower Hall
होटल वाइल्ड प्लावर हाॅल शिमला। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

शिमला के प्रतिष्ठित वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल के संचालन और प्रबंधन का जिम्मा निजी कंपनी को साैंपने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। होटल के लिए प्रदेश सरकार को रिकॉर्ड बोली मिली है। प्रतिस्पर्धात्मक ई-नीलामी में वार्षिक सकल राजस्व का 47.1 प्रतिशत हिस्सा प्रदेश सरकार को देने की पेशकश की गई है। 35 साल की लाइसेंस अवधि में प्रदेश को करीब 2,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान है। इसके अलावा होटल के लिए 24 करोड़ रुपये अग्रिम लाइसेंस फीस और कम से कम 50 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता भी तय हुई है। सहमति पत्र मिलने के बाद सरकार कंपनी के नाम की आधिकारिक घोषणा करेगी। ई-नीलामी का जिम्मा केंद्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसी एमएसटीसी लिमिटेड को सौंपा गया है।

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सरकार ने होटल के संचालन एवं प्रबंधन के लाइसेंस अधिकार देने की ई-नीलामी प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके तहत होटल और उससे जुड़ी मूल परिसंपत्तियों का मालिकाना हक प्रदेश सरकार के पास ही रहेगा, जबकि लाइसेंसधारी को निर्धारित अवधि के लिए इसके संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी मिलेगी। सरकार के अनुसार इस व्यवस्था से प्रदेश को प्रतिमाह लगभग तीन करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इसमें हर साल तीन प्रतिशत की वृद्धि भी होगी। इस तरह 35 साल की अवधि में राज्य को करीब 2,000 करोड़ रुपये की आय होने की संभावना है।

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सरकार के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि होटल को लेकर करीब 25 साल से चला आ रहा कानूनी विवाद अब समाप्त हो चुका है। सर्वोच्च न्यायालय में चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद होटल की संपत्ति प्रदेश सरकार को वापस मिली। इसके बाद सरकार ने होटल की भूमि, भवन, संयुक्त उद्यम कंपनी (ज्वाइंट वेंचर कंपनी) और उससे जुड़ी परिसंपत्तियों एवं अधिकारों पर पूर्ण स्वामित्व और नियंत्रण हासिल किया। इस पूरी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप प्रदेश सरकार को करीब 400 करोड़ रुपये की नकद राशि भी प्राप्त हुई है। लंबे समय तक कानूनी विवाद में उलझी रही इस संपत्ति का नियंत्रण वापस मिलने के बाद सरकार ने इसके व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया अपनाई।

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