परीक्षाओं में धांधली पर सरकार सख्त: शिमला सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक घोषित, सरकार ने जारी की अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश में भर्ती व सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अनुचित साधनों के प्रयोग पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। राज्यपाल की मंजूरी और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के बाद शिमला स्थित सत्र अदालत (वन) को विशेष फास्ट ट्रैक अदालत घोषित कर दिया गया है। इस फैसले के बाद प्रदेश में परीक्षा में धांधली और नकल से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई अब सीधे इसी विशेष अदालत में त्वरित गति से होगी।  हिमाचल प्रदेश सरकार के गृह विभाग की ओर से शिमला में इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना जारी की गई है। इस आदेश के अनुसार राज्य में पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।