संशोधन विधेयक 2026: हिमाचल में निवेशकों के लिए बनेगा लैंड बैंक, नियम तोड़ने पर होगा दंड
संशोधन विधेयक में निवेशकों की समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए मजबूत शिकायत निवारण प्रकोष्ठ खोला जा रहा है। सरकार एक तरफ उद्योग लगाने की प्रक्रिया आसान बनाने की तैयारी कर रही है।
विस्तार
कस्टमाइज्ड पैकेज देकर उद्योगपतियों को हिमाचल प्रदेश में कौड़ियों के भाव जमीनें देने पर विधानसभा में छिड़े घमासान के बीच सरकार कानून में संशोधन करने जा रही है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण संशोधन विधेयक 2026 गुरुवार को सदन में पेश किया जा सकता है। इसमें निवेशकों के लिए लैंड बैंक बनाने की व्यवस्था होगी। निवेशकों की ओर से निवेश के नियम तोड़ने पर दंड का प्रावधान मजबूत किया जाएगा। यह विधेयक बुधवार को सदन में पेश किया जाना था, लेकिन स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहने के कारण पेश नहीं हो सका। इस संशोधन विधेयक में निवेशकों की समस्याओं और शिकायतों के समाधान के लिए मजबूत शिकायत निवारण प्रकोष्ठ खोला जा रहा है। सरकार एक तरफ उद्योग लगाने की प्रक्रिया आसान बनाने की तैयारी कर रही है।
प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास की पर्याप्त संभावनाएं
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू बार-बार सदन में इस बात को दोहरा रहे हैं कि कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर हजारों बीघा जमीन एक रुपये लीज पर दी गई। इसका हिमाचल सरकार को कोई लाभ नहीं हुआ। कई उद्योग धरातल पर नहीं उतरे। मुख्यमंत्री इसी मुद्दे पर लगातार विपक्ष की घेराबंदी भी कर रहे हैं। भाजपा के समय के ऐसे मामलों की जांच के लिए सीएम ने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आठ सदस्य मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की ओर से लाए जा रहे विधेयक पर सरकार का मानना है कि प्रदेश में निवेश और औद्योगिक विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं।
एकल खिड़की व्यवस्था से आसान होंगी मंजूरियां
नए कानून के तहत एक प्रभावी एकल खिड़की व्यवस्था विकसित की जाएगी। उद्योग लगाने से जुड़े आवेदनों का डिजिटल प्रसंस्करण होगा। स्व-प्रमाणन और तय समय में मंजूरी देने की व्यवस्था रहेगी।
औद्योगिक क्षेत्रों और क्लस्टरों का होगा विकास
प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों, क्लस्टरों और गलियारों का विकास किया जाएगा। औद्योगिक आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए स्थानीय निजी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। निवेशकों को वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन देने के साथ कौशल विकास और निवेश प्रसार के लिए भी प्रावधान किए जाएंगे।
