विधानसभा प्रश्नकाल: सीएम सुक्खू बोले- मेट्रोपोल भवन अनसेफ घोषित, विधायकों- कर्मियों को आवास न किए जाएं अलॉट

दो साल में 232 भवन असुरक्षित
सीएम ने कहा कि सरकार ने पिछले दो सालों में राज्यभर में 232 सरकारी कार्यालयों और सरकारी आवास भवनों को असुरक्षित घोषित कर इन्हें खाली करवाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिमला और चंबा जिलों में 135 हैरीटेज भवन घोषित किए हैं। जिलों में असुरक्षित घोषित किए गए भवनों को गिराने के लिए विभागाध्यक्ष और डीसी अधिकृत किए गए हैं और वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में समय-समय पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुराने असुरक्षित भवनों को खुले बाजार में नीलामी प्रक्रिया से ढहाया जाता है।

अलॉटमेंट कमेटी में विधानसभा सचिव को किया जाए शामिल
विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि जिस प्रकार से सामान्य प्रशासन विभाग की आवास अलॉटमेंट कमेटी में हिमाचल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को शामिल किया गया है, उसी तरह प्रदेश विधानसभा के सचिव को भी कमेटी में जगह मिलनी चाहिए। इससे पूर्व मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि अब हाईकोर्ट ने तो स्वयं भी अलॉटमेंट करना शुरू कर दिया है। बीते दिनों कुछ मंत्रियों और मुख्य संसदीय सचिवों की कोठियों को कोर्ट ने अलॉट कर दिया। हाईकोर्ट प्रशासन से बात करने के बाद मामला हल हुआ।