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Chamba News: स्टार्टअप योजना के लिए युवाओं को बैंक से नहीं मिल रहा ऋण
Wed, 09 Oct 2024 10:29 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Wed, 09 Oct 2024 10:29 PM IST
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चंबा उपायुक्त मुकेश रेपसवाल को ई टैक्सी सेवा को लेकर ज्ञापन देने जाने से पहले युवा।संवाद
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चंबा। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत युवाओं को ई टैक्सी के लिए बैंकों से ऋण नहीं मिल रहा है। योजना के तहत जिले के 121 युवा चयनित किए गए थे। युवाओं ने कहा कि इन्हें बैंक से ऋण नहीं मिल रहा है।
इसके लिए उनसे जमीन के कागजात सिक्योरिटी के तौर पर मांगे जा रहे हैं। इसके चलते युवा योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जब सरकार ने योजना शुरू की थी तो उस दौरान सरकार ने 50 प्रतिशत अनुदान देने के साथ बैंक में किसी प्रकार की सिक्योरिटी का कागज जमा नहीं करवाने की बात कही थी। मौजूदा समय में जिले के 121 युवा योजना का लाभ पाने के लिए भटक रहे हैं। बुधवार को युवाओं ने उपायुक्त के जरिये मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इसमें उन्होंने बैंक की मनमानी और खुद को पेश आने वाली समस्या का उल्लेख किया है। युवाओं में राकेश कुमार, प्रवीन कुमार, रमेश कुमार, अजीत, तरुण कुमार, अमित, दीप और आरती ने बताया कि जब उनका इस योजना के तहत चयन हुआ था। उन्हें प्रशिक्षण के लिए रोजगार कार्यालय में बुलाया गया। उस प्रशिक्षण को भी हासिल किया, लेकिन अब बैंक उन्हें बिना जमीनी कागजात से लाभ देने से इंकार कर रहे हैं। इस वजह से वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनकी समस्या का निदान करवाया जाए।
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इसके लिए उनसे जमीन के कागजात सिक्योरिटी के तौर पर मांगे जा रहे हैं। इसके चलते युवा योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जब सरकार ने योजना शुरू की थी तो उस दौरान सरकार ने 50 प्रतिशत अनुदान देने के साथ बैंक में किसी प्रकार की सिक्योरिटी का कागज जमा नहीं करवाने की बात कही थी। मौजूदा समय में जिले के 121 युवा योजना का लाभ पाने के लिए भटक रहे हैं। बुधवार को युवाओं ने उपायुक्त के जरिये मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। इसमें उन्होंने बैंक की मनमानी और खुद को पेश आने वाली समस्या का उल्लेख किया है। युवाओं में राकेश कुमार, प्रवीन कुमार, रमेश कुमार, अजीत, तरुण कुमार, अमित, दीप और आरती ने बताया कि जब उनका इस योजना के तहत चयन हुआ था। उन्हें प्रशिक्षण के लिए रोजगार कार्यालय में बुलाया गया। उस प्रशिक्षण को भी हासिल किया, लेकिन अब बैंक उन्हें बिना जमीनी कागजात से लाभ देने से इंकार कर रहे हैं। इस वजह से वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उनकी समस्या का निदान करवाया जाए।
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