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अक्तूबर के अंत तक निपटाएं लंबित राजस्व मामले : डीसी
Sat, 03 Oct 2026 09:47 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Sat, 03 Oct 2026 09:47 PM IST
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छह माह से एक साल पुराने तकसीम और सीमांकन मामलों को प्राथमिकता देने के दिए निर्देश
निपटाए मामले आरएमएस पोर्टल पर करें अपडेट, जमाबंदियों को भी माह के अंत तक अद्यतन करने के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने छह माह से एक वर्ष तक लंबित तकसीम और सीमांकन के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए कहा। इन मामलों में अक्तूबर के अंत तक आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
उपायुक्त शुक्रवार को लंबित राजस्व मामलों के निपटारे को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निपटाए गए मामलों को राजस्व प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट किया जाए। राजस्व मामलों से संबंधित सभी कार्यवाहियां ऑनलाइन दर्ज करने से उनकी प्रभावी निगरानी और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित होगा।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक जिले में 2283 लंबित राजस्व मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इनमें तकसीम के 670, निशानदेही के 898 और राजस्व अभिलेखों से संबंधित 715 मामले शामिल हैं। सभी जमाबंदियों को भी अक्तूबर के अंत तक अपडेट करने के निर्देश दिए गए।
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उपायुक्त ने पुराने राजस्व दस्तावेजों की स्कैनिंग और डिजिटलीकरण का कार्य निर्धारित समय में पूरा करने को कहा। अतिक्रमण के लंबित मामलों का भी नियमानुसार शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए। बैठक में लेखा परीक्षा टिप्पणियों, ई-डिस्ट्रिक्ट और लंबित राहत मामलों सहित अन्य विषयों की समीक्षा हुई। जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े।
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निपटाए मामले आरएमएस पोर्टल पर करें अपडेट, जमाबंदियों को भी माह के अंत तक अद्यतन करने के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा करने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने छह माह से एक वर्ष तक लंबित तकसीम और सीमांकन के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए कहा। इन मामलों में अक्तूबर के अंत तक आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
उपायुक्त शुक्रवार को लंबित राजस्व मामलों के निपटारे को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि निपटाए गए मामलों को राजस्व प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट किया जाए। राजस्व मामलों से संबंधित सभी कार्यवाहियां ऑनलाइन दर्ज करने से उनकी प्रभावी निगरानी और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित होगा।
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उन्होंने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक जिले में 2283 लंबित राजस्व मामलों का निपटारा किया जा चुका है। इनमें तकसीम के 670, निशानदेही के 898 और राजस्व अभिलेखों से संबंधित 715 मामले शामिल हैं। सभी जमाबंदियों को भी अक्तूबर के अंत तक अपडेट करने के निर्देश दिए गए।
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उपायुक्त ने पुराने राजस्व दस्तावेजों की स्कैनिंग और डिजिटलीकरण का कार्य निर्धारित समय में पूरा करने को कहा। अतिक्रमण के लंबित मामलों का भी नियमानुसार शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए। बैठक में लेखा परीक्षा टिप्पणियों, ई-डिस्ट्रिक्ट और लंबित राहत मामलों सहित अन्य विषयों की समीक्षा हुई। जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े।