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स्कूलों को खोलने का निर्णय जयराम सरकार का सबसे गलत निर्णय

Fri, 13 Nov 2020 10:29 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2020 10:29 PM IST
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school opening decieson wrong by government
आशा कुमारी।
बनीखेत (चंबा)। जयराम सरकार का सरकारी और निजी स्कूलों को खेलने का फैसला सरासर गलत रहा। कोरोना काल में सरकार ने जल्दबाजी दिखाते हुए स्कूलों को खोला। बनीखेत में प्रेसवार्ता के दौरान डलहौजी की विधायक आशा कुुमारी ने ये बात कही। उन्होंने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा की निजी स्कूलों में पहले ट्यूशन फीस लेने के लिए बोला गया था।
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मगर अब निजी स्कूल वाले पूरी फीस ले रहे हैं। आशा कुमारी ने कहा कि जब स्कूल लगे ही नहीं, बसें चली ही नहीं, बच्चे एक दिन भी स्कूल नहीं गए तो निजी स्कूल प्रबंधक पूरी फीस किस हक से मांग रहे हैं। सरकार का यह कदम बिल्कुल नकारात्मक है। मुख्यमंत्री ने भटियात में लोनिवि का डिवीजन खोलने के लिए घोषणा तो कर दी मगर वह यह बताएं की चुवाड़ी में वे नया डिवीजन खोलेंगे या डलहौजी डिवीजन को चुवाड़ी ले जाएंगे।
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अगर डलहौजी उपमंडल लोक निर्माण निर्माण विभाग डिवीजन चुवाड़ी में तब्दील किया गया तो वे चुप नहीं बैठेंगे, और आंदोलन करेंगे। डलहौजी विधायक आशा कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री कांग्रेस पर सदा से ही कोरोना महामारी को लेकर टिप्पणी करते रहते हैं। जबकि, कोविड-19 के दौरान कांग्रेसियों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में सैनिटाइजर, मास्क और साबुन बांटकर महामारी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक किया।
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उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जिन सड़कों और पानी की योजनाओं का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिलान्यास किया है वे सभी सड़कें और पानी की योजनाएं विधायक प्राथमिकता की है। मुख्यमंत्री ने सलूणी में हेलीपैड का निर्माण किया था तो उनका चॉपर वहां पर लैंड होना चाहिए था। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने तेलका दौरे के दौरान सब डिवीजन खोलने की घोषणा की थी। बावजूद इसके अभी तक सब डिवीजन खोलने का कार्य गर्त की परत में ही छिपा हुआ है। जबकि, इसके उलट वीरभद्र सिंह चंबा के एक दिवसीय दौरे पर आए थे, उन्होंने एक दिन में चंबा के लिए सलूणी, भरमौर, पांगी और तीसा पांच कॉलेज दिए गए थे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर 60 हजार करोड़ का कर्ज है। प्रदेश सरकार ने तीन सालों में 15 हजार करोड़ का कर्ज ले रखा है। बिजली कनेक्शन लगाने के लिए पहले 3500 रुपये लगते थे, जो अब सरकार ने 11000 कर दिए हैं, वही गाड़ी का पंजीकरण भी काफी बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि इस समय खाद्य सामग्री गैस बिजली हर जगह महंगाई बढ़ाई जा रही है। इसके लिए भारत सरकार की नाकामियों सामने दिखती हैं।
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