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Chamba News: पुरानी दरों के हिसाब से ही वसूला जाए ग्रह कर
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चंबा। प्रदेशभर की नगर परिषदों में से नप चंबा पर सबसे अधिक गृह कर लागू करने का तगमा लगा है। गृह कर बढ़ाने के विरोध में शहर के लोगों ने एडीएम अमित मेहरा के माध्यम से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को ज्ञापन भेजा। शहरवासियों ने मांग उठाई है कि पुरानी दरों के तहत ही उनसे गृहकर वसूला जाए।
शहरवासियों मान सिंह ठाकुर, शिवदत्त, लेखराज धीमान, कमल सिंह, उत्तम नरूला, सुदेश कुमार, टेक चंद, महिंद्र कुमार, हरीश कुमार, अशोक कुमार, दीवान चंद, ज्ञान चंद मनोज कुमार, जगदीश हांडा आदि ने कहा कि भारत में चंबा जिला 116 जिलों में पिछड़े जिलों में जाना जाता है। यहां पर कोई बड़ा उद्योग नहीं है। साथ ही शिक्षा और चिकित्सा का भी बुरा हाल है। यहां के लोग निर्धन हैं। इसी कारण इसे पिछड़े जिलों की श्रेणी में रखा गया है।
कहा कि 15 सालों का समय व्यतीत हो चुका है। हमारे जिले के साथ सिरमौर जिले को भी पिछड़े जिले की श्रेणी में शामिल किया गया था लेकिन वह बीते पांच सालों से उन्नत जिलों की श्रेणी में आ चुका है। क्योंकि, वहां लघु उद्योग लगाकर युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए गए हैं। बताया कि चंबा शहर में गृहकर को 1,000 से 1,500 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। कहा कि इस तरह की कर वृद्धि हिमाचल प्रदेश के किसी भी नगर परिषद में नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से गृह कर की बढ़ाई गई राशि को कम करते हुए पहले की तरह की वसूलने की मांग की है।
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शहरवासियों मान सिंह ठाकुर, शिवदत्त, लेखराज धीमान, कमल सिंह, उत्तम नरूला, सुदेश कुमार, टेक चंद, महिंद्र कुमार, हरीश कुमार, अशोक कुमार, दीवान चंद, ज्ञान चंद मनोज कुमार, जगदीश हांडा आदि ने कहा कि भारत में चंबा जिला 116 जिलों में पिछड़े जिलों में जाना जाता है। यहां पर कोई बड़ा उद्योग नहीं है। साथ ही शिक्षा और चिकित्सा का भी बुरा हाल है। यहां के लोग निर्धन हैं। इसी कारण इसे पिछड़े जिलों की श्रेणी में रखा गया है।
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कहा कि 15 सालों का समय व्यतीत हो चुका है। हमारे जिले के साथ सिरमौर जिले को भी पिछड़े जिले की श्रेणी में शामिल किया गया था लेकिन वह बीते पांच सालों से उन्नत जिलों की श्रेणी में आ चुका है। क्योंकि, वहां लघु उद्योग लगाकर युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए गए हैं। बताया कि चंबा शहर में गृहकर को 1,000 से 1,500 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। कहा कि इस तरह की कर वृद्धि हिमाचल प्रदेश के किसी भी नगर परिषद में नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री से गृह कर की बढ़ाई गई राशि को कम करते हुए पहले की तरह की वसूलने की मांग की है।
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