पेंशनरों ने डेढ़ हजार रुपये मांगा चिकित्सा भत्ता

उन्होंने कहा कि पेंशनरों की एकमुश्त किस्त को शीघ्र दिया जाए। बुढ़ापे में पेंशनरों के बीमार होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसके चलते उन्हें चिकित्सा भत्ता ज्यादा मिलना चाहिए। इस दिशा में अभी तक किसी भी सरकार ने कदम नहीं बढ़ाए हैं। इसको लेकर पेंशनरों में रोष है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 के बाद जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, उनकी संशोधित पेंशन के केस विभिन्न विभागों की ओर से अभी तक अकाउंटेंट जनरल को नहीं भेजे गए हैं।
इसकी वजह से उन कर्मचारियों को संशोधित वेतन नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही जिन पेंशनरों के केस अकाउंटेेंट जनरल के कार्यालय शिमला में भेजे गए हैं, वे अभी तक लंबित पड़े हुए हैं। इनको शीघ्र बहाल करने की पैरवी की गई। उन्होंने कहा कि उपमंडल अधिकारी नागरिक डलहौजी और अधीक्षण अभियंता सर्किल डलहौजी को पेंशनरों की ओर से कई मर्तबा आग्रह करने के बावजूद बैठक नहीं बुलाई गई। इसको लेकर भी पेंशनरों में रोष है। उन्होंने मांग की है कि चुनाव के बाद शीघ्र पेंशनरों की बैठक बुलाई जाए। इस मौके पर शिव कुमार कोड़ा, मदन लाल अरोड़ा, रत्न चंद, हेम चंद शर्मा, मोहिंद्र सिंह, ओम प्रकाश, राज कुमार, मंजीत सिंह अरोड़ा और बलदेव कुमार सहित अन्य पेंशनर मौजूद रहे।