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Chamba News: आउटसोर्स कर्मचारियों ने स्थायी नीति बनाने की उठाई सीएम से मांग
Thu, 04 May 2023 10:44 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Thu, 04 May 2023 10:44 PM IST
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चंबा। प्रदेश के सभी कर्मचारियों को किसी न किसी रूप में कांग्रेस सरकार ने लाभ दिए हैं। ऐसे में अब आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ ने भी उनके लिए स्थायी नीति बनाने की मांग उठाई है।
आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ जिला चंबा के अध्यक्ष ललित शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी कर्मचारियों को किसी न किसी रूप में लाभ दिए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पुरानी पेंशन बहाली का है। कहा की प्रदेश में कार्यरत समस्त आउटसोर्स कर्मचारी भी प्रदेश सरकार के जननायक मुख्यमंत्री से आस लगाए बैठे हैं कि प्रदेश सरकार इन कर्मचारियों के लिए भी एक स्थतायी नीति का तोहफा लेकर आगे बढ़ेगी। इस मौके पर संघ ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से की उठाई है कि शीघ्र ही प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर उनके भविष्य की सुरक्षा हेतु उन्हें उनके संबंधित विभाग में समायोजित किया जाए। इस मगंहाई के दौर में इतने न्यूनतम वेतन पर गुजारा करना बहुत मुश्किल है और वह वेतन भी समय पर न मिले तो ऐसे कर्मचारी का जीवन बसर कैसे होगा। कहा कि आज कई कर्मचारी 50 साल से ऊपर उम्र के हो चुके हैं जिन्हें विभागों में काम करते हुए 20-20 साल हो गए हैं। ऐसे में इन कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा इस बात पर सोचना अति आवश्यक है। कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना में नियुक्त हुए कर्मचारियों को सेवा विस्तार दिया। संघ उसके लिए सरकार का धन्यवादी है। इसके माध्यम से उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग उठाई कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत 40 के लगभग कर्मचारियों का अनुबंध खत्म हो गया था। इसके उपरांत प्रदेश सरकार के ध्यान में यह मामला लाया गया और सरकार की ओर से उचित बजट भी जिला प्रशासन को मुहैया करवा दिया गया लेकिन उन कर्मचारियों को अभी तक दोबारा उनकी नौकरी पर नहीं बुलाया गया है। संघ ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि इन कर्मचारियों को शीघ्र उनके पदों पर नियुक्ति दी जाए।
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आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ जिला चंबा के अध्यक्ष ललित शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी कर्मचारियों को किसी न किसी रूप में लाभ दिए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पुरानी पेंशन बहाली का है। कहा की प्रदेश में कार्यरत समस्त आउटसोर्स कर्मचारी भी प्रदेश सरकार के जननायक मुख्यमंत्री से आस लगाए बैठे हैं कि प्रदेश सरकार इन कर्मचारियों के लिए भी एक स्थतायी नीति का तोहफा लेकर आगे बढ़ेगी। इस मौके पर संघ ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से की उठाई है कि शीघ्र ही प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर उनके भविष्य की सुरक्षा हेतु उन्हें उनके संबंधित विभाग में समायोजित किया जाए। इस मगंहाई के दौर में इतने न्यूनतम वेतन पर गुजारा करना बहुत मुश्किल है और वह वेतन भी समय पर न मिले तो ऐसे कर्मचारी का जीवन बसर कैसे होगा। कहा कि आज कई कर्मचारी 50 साल से ऊपर उम्र के हो चुके हैं जिन्हें विभागों में काम करते हुए 20-20 साल हो गए हैं। ऐसे में इन कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा इस बात पर सोचना अति आवश्यक है। कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना में नियुक्त हुए कर्मचारियों को सेवा विस्तार दिया। संघ उसके लिए सरकार का धन्यवादी है। इसके माध्यम से उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग उठाई कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत 40 के लगभग कर्मचारियों का अनुबंध खत्म हो गया था। इसके उपरांत प्रदेश सरकार के ध्यान में यह मामला लाया गया और सरकार की ओर से उचित बजट भी जिला प्रशासन को मुहैया करवा दिया गया लेकिन उन कर्मचारियों को अभी तक दोबारा उनकी नौकरी पर नहीं बुलाया गया है। संघ ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि इन कर्मचारियों को शीघ्र उनके पदों पर नियुक्ति दी जाए।
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