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फायर हाइड्रेंट सिस्टम किया जाए पुनर्जीवित : गोस्वामी

Thu, 07 May 2026 05:51 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 07 May 2026 05:51 AM IST
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Fire hydrant system should be revived: Goswami
चंबा वेलफेयर एसोसिएशन ने बैठक में उठाया मुद्दा
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संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। चंबा वेलफेयर एसोसिएशन की मासिक बैठक होटल इरावती में हुई। इस मौके पर महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रधान ओमप्रकाश गोस्वामी ने की। उन्होंने कहा कि शहर के ऐतिहासिक फायर हाइड्रेंट सिस्टम को पुनर्जीवित किया जाए। वर्ष 1939 में शहर को अग्निकांड से सुरक्षित रखने के लिए लगभग 102 हाइड्रेंट पॉइंट स्थापित किए गए थे। यह कदम वर्ष 1935-36 में हुए भीषण अग्निकांड के बाद उठाया गया था। अग्निकांड में बंसी गोपाल, चौतड़ा, द्रौभी एवं बनगोटू मोहल्ले को भारी क्षति पहुंची थी। समय के साथ प्रशासनिक उपेक्षा एवं रखरखाव के अभाव में यह प्रणाली पूरी तरह निष्क्रिय हो चुकी है। कई हाइड्रेंट पॉइंट सड़क मरम्मत के दौरान दब गए, जबकि शेष जलविहीन हो गए हैं। चंबा की संकरी गलियों और सघन आबादी वाले ऐतिहासिक नगर में यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। एसोसिएशन ने सदर विधायक नीरज नैयर की ओर से फायर फाइटिंग सिस्टम के उन्नयन के लिए स्वीकृत लगभग 7 करोड़ रुपये की राशि का स्वागत करते हुए आग्रह किया कि अग्निशमन विभाग को शीघ्र निर्देश जारी कर इस ऐतिहासिक प्रणाली के पुनर्जीवन के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। बैठक में केंद्र सरकार की ओर से विद्युत संशोधन विधेयक 2025 के तहत लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों पर भी चर्चा की गई। एसोसिएशन ने कहा कि जहां सरकार इन मीटरों को पारदर्शिता, सटीक बिलिंग और बिजली चोरी रोकने के उद्देश्य से लगा रही है, वहीं आम जनता में इसको लेकर कई आशंकाएं हैं। स्मार्ट मीटर से बिलों में 15-20 प्रतिशत तक वृद्धि की शिकायतें, मीटर की उच्च लागत (लगभग 9000-9500 रुपये) का भार उपभोक्ताओं पर डालना, प्रीपेड प्रणाली को लेकर असुविधा, मीटर की सटीकता एवं तकनीकी खामियों को लेकर संदेह जनता में पनप रहा है। एसोसिएशन ने यह भी कहा कि एक ओर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की ओर से इसे अनिवार्य न होने की बात कही जा रही है वहीं, दूसरी ओर कुछ विभागीय कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में दबाव बनाकर मीटर लगाने का प्रयास कर रहे हैं जो अनुचित है। स्मार्ट मीटर लागू करने से पूर्व व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए। जब तक सभी तकनीकी एवं व्यावहारिक समस्याओं का समाधान नही हो जाता, तब तक इस अभियान को स्थगित किया जाए।
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