सिलाई अध्यापकों को जल्द नियमित करे सरकार

उन्होंने सरकार से मांग करते कहा कि सिलाई अध्यापिकाओं का पद टेक्निकल ट्रेड में है इसलिए उसी आधार पर वेतन मिलना चाहिए। मात्र 6800 रुपये पर सिलाई अध्यापिकाएं महंगाई में अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। विडंबना यह है कि 24 साल से प्रदेश में सेवा दे रही सिलाई अध्यापिकाएं खाली हाथ सेवानिवृत्त की जा रही हैं। जबकि हाईकोर्ट के आदेशानुसार सरकार को पॉलिसी बनाने के लिए आदेश दिए गए थे। लेकिन प्रदेश सरकारें महिलाओं का भविष्य सुरक्षित करना तो दूर 24 साल से एक सम्मानजनक वेतन नहीं दे पाई हैं।
सिलाई अध्यापिका संघ झंडूता ने सरकार से पूछा है कि वे कौन सी श्रेणी की अनुबंध कर्मचारी हैं। पंचायतीराज विभाग में अनुबंध पर हैं तो अनुबंध नियुक्ति 3 साल, 5 साल, 8 साल का होता है। लेकिन यह अनुबंध 24 वर्ष का कौन से नियम के तहत है। प्रदेश में किस विभाग में 24 वर्ष का अनुबंध किया गया है। उन्होंने जयराम सरकार से मांग की है कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार को करने के आदेश की पालना हो। इस मौके पर प्रधान कमलेश कुमारी, सचिव रीता जसवाल, अनिता कुमारी, तृप्ता देवी, रंजीता, रजनी, नैना, सोमा, मीना उपस्थित रहीं।