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Bilaspur News: 30 जून तक चलेगा स्वनिधि लोक कल्याण मेला
Thu, 11 Jun 2026 11:25 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Thu, 11 Jun 2026 11:25 PM IST
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पथ विक्रेताओं को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ
समय पर ऋण चुकाने वालों को मिलेगा अगले चरण का कर्ज
डिजिटल भुगतान पर कैशबैक और ब्याज सब्सिडी का भी प्रावधान
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। नगर परिषद बिलासपुर द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2.0 के तहत पथ विक्रेताओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए 30 जून तक लोक कल्याण मेले आयोजित किए जाएंगे। नगर परिषद टाउन हॉल और विभिन्न बैंकों में लगाए जा रहे इन मेलों के माध्यम से रेहड़ी-फड़ी एवं पथ विक्रेताओं को स्वरोजगार, वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।
कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बिलासपुर वर्षा चौधरी ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य शहरी पथ विक्रेताओं को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। उन्होंने लाभार्थियों से अपील की कि वे अपनी ऋण राशि का समय पर भुगतान करें, ताकि योजना के अगले चरण में अधिक राशि का ऋण प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे उनका कारोबार और अधिक मजबूत हो सकेगा। उन्होंने पथ विक्रेताओं को ऑनलाइन लेनदेन के दौरान सतर्क रहने तथा साइबर ठगी से बचने के उपायों की जानकारी भी दी। कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने से कारोबार में पारदर्शिता आएगी और सरकारी प्रोत्साहन का लाभ भी मिलेगा। डीएनयूएलएम प्रबंधक वंदना लखनपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से 15 हजार, 25 हजार और 50 हजार रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। समय पर ऋण अदायगी करने वाले लाभार्थियों को सात प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। इसके अलावा डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रति माह 100 रुपये और सालाना 1,200 रुपये तक कैशबैक की सुविधा भी उपलब्ध है। बताया कि डिजिटल रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खुदरा और थोक खरीदारी करने पर लाभार्थी 1,600 रुपये तक अतिरिक्त कैशबैक प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं। इससे छोटे कारोबारियों को नकदी पर निर्भरता कम करने और डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ने में मदद मिलेगी।
डीएनयूएलएम प्रबंधक मुनीष ठाकुर ने बताया कि ‘स्वनिधि से समृद्धि’ पहल के तहत पथ विक्रेताओं और उनके परिवारों को आठ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। वहीं, सीओ सुनीला कुमारी ने बताया कि लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। नगर परिषद के अनुसार अब तक योजना के तहत 10 हजार रुपये के 252, 15 हजार रुपये के 11, 20 हजार रुपये के 134, 25 हजार रुपये के 19, 50 हजार रुपये के 84 ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त दो लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड सुविधा भी प्रदान की गई है। अधिकारियों ने कहा कि पात्र पथ विक्रेताओं को योजना से जोड़ने का अभियान निरंतर जारी रहेगा और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
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समय पर ऋण चुकाने वालों को मिलेगा अगले चरण का कर्ज
डिजिटल भुगतान पर कैशबैक और ब्याज सब्सिडी का भी प्रावधान
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। नगर परिषद बिलासपुर द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2.0 के तहत पथ विक्रेताओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए 30 जून तक लोक कल्याण मेले आयोजित किए जाएंगे। नगर परिषद टाउन हॉल और विभिन्न बैंकों में लगाए जा रहे इन मेलों के माध्यम से रेहड़ी-फड़ी एवं पथ विक्रेताओं को स्वरोजगार, वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।
कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बिलासपुर वर्षा चौधरी ने बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य शहरी पथ विक्रेताओं को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। उन्होंने लाभार्थियों से अपील की कि वे अपनी ऋण राशि का समय पर भुगतान करें, ताकि योजना के अगले चरण में अधिक राशि का ऋण प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे उनका कारोबार और अधिक मजबूत हो सकेगा। उन्होंने पथ विक्रेताओं को ऑनलाइन लेनदेन के दौरान सतर्क रहने तथा साइबर ठगी से बचने के उपायों की जानकारी भी दी। कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने से कारोबार में पारदर्शिता आएगी और सरकारी प्रोत्साहन का लाभ भी मिलेगा। डीएनयूएलएम प्रबंधक वंदना लखनपाल ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से 15 हजार, 25 हजार और 50 हजार रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। समय पर ऋण अदायगी करने वाले लाभार्थियों को सात प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का लाभ दिया जाता है। इसके अलावा डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रति माह 100 रुपये और सालाना 1,200 रुपये तक कैशबैक की सुविधा भी उपलब्ध है। बताया कि डिजिटल रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खुदरा और थोक खरीदारी करने पर लाभार्थी 1,600 रुपये तक अतिरिक्त कैशबैक प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं। इससे छोटे कारोबारियों को नकदी पर निर्भरता कम करने और डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ने में मदद मिलेगी।
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डीएनयूएलएम प्रबंधक मुनीष ठाकुर ने बताया कि ‘स्वनिधि से समृद्धि’ पहल के तहत पथ विक्रेताओं और उनके परिवारों को आठ विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। वहीं, सीओ सुनीला कुमारी ने बताया कि लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। नगर परिषद के अनुसार अब तक योजना के तहत 10 हजार रुपये के 252, 15 हजार रुपये के 11, 20 हजार रुपये के 134, 25 हजार रुपये के 19, 50 हजार रुपये के 84 ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त दो लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड सुविधा भी प्रदान की गई है। अधिकारियों ने कहा कि पात्र पथ विक्रेताओं को योजना से जोड़ने का अभियान निरंतर जारी रहेगा और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
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