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Bilaspur News: विकास कार्यों के कोटेशन लेने की शक्ति खत्म न करने की प्रधानों ने उठाई मांग
Thu, 10 Apr 2025 11:27 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Thu, 10 Apr 2025 11:27 PM IST
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बीडीओ घुमारवीं को ज्ञापन सौंपते विभिन्न पंचायतों के प्रधान। संवाद
- पंचायत प्रधानों ने पंचायती राज मंत्री को भेजा ज्ञापन
- प्रधान बोले, सरकार पंचायती राज संस्थाओं के साथ कर रही खिलवाड़
संवाद न्यूज एजेंसी
भराड़ी(बिलासपुर)। विकास खंड घुमारवीं की ग्राम पंचायतों के प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी घुमारवीं के माध्यम से पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन के माध्यम से ग्राम पंचायतों की विकास कार्यों से संबंधित कोटेशन लेने की शक्ति खत्म न करने की मांग उठाई।
ग्राम पंचायत बम्म के प्रधान मनीष शर्मा ने कहा कि सरकार ने पंचायतों के विकास कार्यों के लिए सामग्री के लिए कोटेशन और वेंडर के लिए शक्तियां विकास खंड को दी हैं। सरकार के इस निर्णय से पंचायतों में विकास कार्य ठप हो जाएंगे और आम जनता को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। कहा कि इस तरह के निर्णय लेकर सरकार लगातार पंचायती राज संस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। पंचायती राज अधिनियम में निहित शक्तियों को कम कर रही है। सरकार निविदा लेने के लिए विकास खंडों को अधिकृत करने की अधिसूचना को जल्द से वापस ले अन्यथा पंचायत प्रधानों को विरोध करने का कोई अन्य रास्ता अपनाना होगा। इस मौके पर बाड़ी मझेवड़ा पंचायत के प्रधान पंकज चंदेल, मरहाणा पंचायत के प्रधान जगत राम, गाहर के प्रधान तारा चंद, लुहारवीं पंचायत की प्रधान आशा ठाकुर आदि मौजूद रहे।
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- प्रधान बोले, सरकार पंचायती राज संस्थाओं के साथ कर रही खिलवाड़
संवाद न्यूज एजेंसी
भराड़ी(बिलासपुर)। विकास खंड घुमारवीं की ग्राम पंचायतों के प्रधानों ने खंड विकास अधिकारी घुमारवीं के माध्यम से पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन के माध्यम से ग्राम पंचायतों की विकास कार्यों से संबंधित कोटेशन लेने की शक्ति खत्म न करने की मांग उठाई।
ग्राम पंचायत बम्म के प्रधान मनीष शर्मा ने कहा कि सरकार ने पंचायतों के विकास कार्यों के लिए सामग्री के लिए कोटेशन और वेंडर के लिए शक्तियां विकास खंड को दी हैं। सरकार के इस निर्णय से पंचायतों में विकास कार्य ठप हो जाएंगे और आम जनता को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। कहा कि इस तरह के निर्णय लेकर सरकार लगातार पंचायती राज संस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। पंचायती राज अधिनियम में निहित शक्तियों को कम कर रही है। सरकार निविदा लेने के लिए विकास खंडों को अधिकृत करने की अधिसूचना को जल्द से वापस ले अन्यथा पंचायत प्रधानों को विरोध करने का कोई अन्य रास्ता अपनाना होगा। इस मौके पर बाड़ी मझेवड़ा पंचायत के प्रधान पंकज चंदेल, मरहाणा पंचायत के प्रधान जगत राम, गाहर के प्रधान तारा चंद, लुहारवीं पंचायत की प्रधान आशा ठाकुर आदि मौजूद रहे।
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