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प्रदेश सरकार का बिजली बिल पर निर्णय सराहनीय : केडी
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-बोले-वोटों की राजनीति से ऊपर उठकर लिया निर्णय
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी व हिमाचल कांग्रेस विचार विभाग बिलासपुर के अध्यक्ष केडी लखनपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बिजली के बिलों को लेकर लिया फैसला सराहनीय है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है।
उन्होंने कहा बिजली पर आयकरदाता, मंत्रियों, विधायकों, पूर्व विधायकों और अधिकारियों की सब्सिडी बंद करना एक तर्कसंगत और वोटों की राजनीति से ऊपर उठकर लिया निर्णय है। सभी को इस निर्णय की प्रशंसा करनी चाहिए। जिनको इसकी आवश्यकता है उन्हें यह सुचारू रूप से मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार का मुख्य कर्तव्य लोगों को सुख सुविधा प्रदान करना है। इसके लिए एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था होना भी बहुत जरूरी होता है। देश के बहुत से प्रदेश आज आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और आर्थिक सहायता के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाते हैं। ऐसी स्थिति में हर सरकार को अपने संसाधनों और व्यय के बीच सामान व्यवस्थापित करना जरूरी हो जाता है, लेकिन अधिकतर प्रदेश संसाधनों को बढ़ाए बिना ही वोटों के चक्कर में रेवडिय़ां बांटने पर ज्यादा जोर देते हैं जो लाचार आर्थिक व्यवस्था को और कमजोर कर देती है। साथ ही लोगों को परजीवी बनाती है। इसलिए दोनों में संतुलन होना बहुत जरूरी है। अपना उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने राशन और गैस पर 10 साल पहले ही सब्सिडी छोड़ दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि पानी पर भी सरकार को यह फार्मूला लागू कर देना चाहिए। उन्होंने राजनेताओं को सुझाव देते हुए कहा कि केवल विरोध के लिए विरोध न करें।अच्छे काम की प्रशंसा करें।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी व हिमाचल कांग्रेस विचार विभाग बिलासपुर के अध्यक्ष केडी लखनपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बिजली के बिलों को लेकर लिया फैसला सराहनीय है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है।
उन्होंने कहा बिजली पर आयकरदाता, मंत्रियों, विधायकों, पूर्व विधायकों और अधिकारियों की सब्सिडी बंद करना एक तर्कसंगत और वोटों की राजनीति से ऊपर उठकर लिया निर्णय है। सभी को इस निर्णय की प्रशंसा करनी चाहिए। जिनको इसकी आवश्यकता है उन्हें यह सुचारू रूप से मिल रही है। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र में लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार का मुख्य कर्तव्य लोगों को सुख सुविधा प्रदान करना है। इसके लिए एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था होना भी बहुत जरूरी होता है। देश के बहुत से प्रदेश आज आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और आर्थिक सहायता के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाते हैं। ऐसी स्थिति में हर सरकार को अपने संसाधनों और व्यय के बीच सामान व्यवस्थापित करना जरूरी हो जाता है, लेकिन अधिकतर प्रदेश संसाधनों को बढ़ाए बिना ही वोटों के चक्कर में रेवडिय़ां बांटने पर ज्यादा जोर देते हैं जो लाचार आर्थिक व्यवस्था को और कमजोर कर देती है। साथ ही लोगों को परजीवी बनाती है। इसलिए दोनों में संतुलन होना बहुत जरूरी है। अपना उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने राशन और गैस पर 10 साल पहले ही सब्सिडी छोड़ दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि पानी पर भी सरकार को यह फार्मूला लागू कर देना चाहिए। उन्होंने राजनेताओं को सुझाव देते हुए कहा कि केवल विरोध के लिए विरोध न करें।अच्छे काम की प्रशंसा करें।
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