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Bilaspur News: भाखड़ा विस्थापितों की समस्याओं का निवारण तुरंत करे सरकार
Thu, 06 Feb 2025 11:34 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Thu, 06 Feb 2025 11:34 PM IST
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- वरिष्ठ नागरिक सभा ने प्रदेश सरकार से उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। वरिष्ठ नागरिक सभा बिलासपुर ने सरकार से भाखड़ा विस्थापितों की लंबित समस्याओं का तुरंत निवारण करने की मांग की है। सभा के अध्यक्ष डॉ. जेएन मिश्रा और महासचिव मस्तराम वर्मा ने संयुक्त बयान में कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू बिलासपुर के भाखड़ा विस्थापितों की दशकों पुरानी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें।
पिछले साल 15 अगस्त के समारोह में सरकार के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने घोषणा की थी कि भाखड़ा विस्थापितों की चिर लंबित समस्याओं के तुरंत समाधान हेतु एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी, जो तीन महीने में रिपोर्ट सरकार को देगी। लेकिन इस संदर्भ में कुछ भी नहीं हो पाया। इससे भाखड़ा विस्थापितों के हाथ निराशा ही लगी है। भाखड़ा विस्थापित समिति कई बार मुख्यमंत्री से अपनी मांगों को लेकर मिली भी है, लेकिन कुछ विशेष हो नहीं पाया। समस्याएं जस की तस हैं। कोर्ट के स्पष्ट आदेशों की अवहेलना करते हुए नगर परिषद बार-बार विस्थापितों को गृहकर के नोटिस भी थमा रही है जबकि कोर्ट ने कहा है कि भाखड़ा विस्थापितों को गृह कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि मामला कोर्ट के विचाराधीन है। डॉ. मिश्रा और मस्तराम वर्मा ने सरकार से आग्रह किया है कि भाखड़ा विस्थापितों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। वरिष्ठ नागरिक सभा बिलासपुर ने सरकार से भाखड़ा विस्थापितों की लंबित समस्याओं का तुरंत निवारण करने की मांग की है। सभा के अध्यक्ष डॉ. जेएन मिश्रा और महासचिव मस्तराम वर्मा ने संयुक्त बयान में कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू बिलासपुर के भाखड़ा विस्थापितों की दशकों पुरानी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें।
पिछले साल 15 अगस्त के समारोह में सरकार के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने घोषणा की थी कि भाखड़ा विस्थापितों की चिर लंबित समस्याओं के तुरंत समाधान हेतु एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी, जो तीन महीने में रिपोर्ट सरकार को देगी। लेकिन इस संदर्भ में कुछ भी नहीं हो पाया। इससे भाखड़ा विस्थापितों के हाथ निराशा ही लगी है। भाखड़ा विस्थापित समिति कई बार मुख्यमंत्री से अपनी मांगों को लेकर मिली भी है, लेकिन कुछ विशेष हो नहीं पाया। समस्याएं जस की तस हैं। कोर्ट के स्पष्ट आदेशों की अवहेलना करते हुए नगर परिषद बार-बार विस्थापितों को गृहकर के नोटिस भी थमा रही है जबकि कोर्ट ने कहा है कि भाखड़ा विस्थापितों को गृह कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि मामला कोर्ट के विचाराधीन है। डॉ. मिश्रा और मस्तराम वर्मा ने सरकार से आग्रह किया है कि भाखड़ा विस्थापितों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए।
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