Bilaspur News: लंबित देनदारियों को लेकर पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर वीरवार को जिला मुख्यालयों में पेंशनरों ने अपनी लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया। समिति ने चेतावनी दी है कि मांगों पर कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके तहत 17 नवंबर तक जिला मुख्यालयों पर धरने दिए जाएंगे, जबकि 19 नवंबर को धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में प्रदेशभर के 10 हजार से अधिक पेंशनर एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे।
समिति के जिला संयोजक चेतराम वर्मा और महासचिव सुशील पुंडीर ने कहा कि पेंशनरों ने सरकार को मांगें पूरी करने के लिए 15 दिन का समय दिया था, लेकिन अभी तक प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि लंबे समय से लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान को लेकर भी सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है।
उन्होंने बताया कि पेंशनरों का पांच प्रतिशत महंगाई भत्ते के साथ करीब 166 महीने का एरियर लंबित है। इसके अलावा 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता नहीं मिलने से प्रत्येक पेंशनर को हर महीने दो हजार से 10 हजार रुपये तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 तक संशोधित वेतनमान का बकाया भी अभी तक जारी नहीं किया गया है।
समिति पदाधिकारियों के अनुसार लीव एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन और महंगाई भत्ते के एरियर सहित करीब 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां सरकार के पास लंबित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आर्थिक संकट का हवाला देकर भुगतान से बच रही है। कई पेंशनर अपनी बकाया राशि मिलने का इंतजार करते हुए दुनिया से विदा हो चुके हैं।
चेतराम वर्मा ने मुख्यमंत्री के उस बयान पर भी आपत्ति जताई, जिसमें कुछ पेंशनरों के भाजपा विचारधारा से जुड़े होने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि पेंशनरों की मांगें राजनीतिक नहीं, बल्कि उनके हक और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ओपीएस के नाम पर सत्ता में आई सरकार के कार्यकाल में भी बिजली बोर्ड, एचआरटीसी, नगर निकायों और कॉरपोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याएं हल नहीं हुई हैं।
उन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर के पेंशनरों को वर्ष 1999 की अधिसूचना के तहत पेंशन देने और शहरी निकायों से जुड़े पेंशन मामलों का 15 दिन के भीतर निपटारा करने की मांग उठाई। समिति ने सरकार से पेंशनर प्रतिनिधियों के साथ जल्द वार्ता कर सभी लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान के लिए ठोस व्यवस्था करने का आग्रह किया।
इस दौरान जय कृष्ण शर्मा, रूमा चंदेल, संदेश शर्मा, राम प्रकाश वर्मा, राजकुमार शर्मा, किशोरी लाल शर्मा, बलबीर सिंह ठाकुर, अश्वनी चंदेल, राम लाल सुमन और सुभाष ठाकुर सहित कई पेंशनरों ने भी अपने विचार रखे।