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Bilaspur News: पेंशनरों के एरियर भुगतान पर आंशिक राहत, शेष वर्ग की अनदेखी से नाराजगी
Sat, 28 Mar 2026 07:10 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Sat, 28 Mar 2026 07:10 PM IST
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-मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा पेंशनर ज्वाइंट फ्रंट
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश पेंशनर ज्वाइंट फ्रंट ने बजट में पेंशनरों के एरियर भुगतान को लेकर की गई घोषणाओं का स्वागत किया है, लेकिन कुछ वर्गों की अनदेखी पर नाराजगी भी जताई है। फ्रंट के प्रदेशाध्यक्ष आत्माराम शर्मा, संयोजक हरीश शर्मा और महासचिव हुकम सिंह ठाकुर ने संयुक्त बयान में कहा कि सरकार द्वारा वर्ष 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त सभी पेंशनरों और 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी के पेंशनरों को छठे वेतन आयोग का एरियर इसी वर्ष देने की घोषणा सराहनीय है।
उन्होंने कहा कि जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के पेंशनरों के एरियर भुगतान का कोई प्रावधान न होना निराशाजनक है। उन्होंने इसे असमानता बताते हुए कहा कि एक को दो रोटियां और दूसरे को एक ग्रास भी न मिलना न्यायसंगत नहीं है। इस वर्ग के लाखों रुपये सरकार पर बकाया हैं। फ्रंट ने मांग की कि यदि एकमुश्त भुगतान संभव नहीं है तो चरणबद्ध तरीके से एरियर का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इसके अलावा 13 प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्तों, 46 माह के लंबित डीए एरियर और चिकित्सा बिलों के भुगतान की भी मांग उठाई गई। पेंशनरों ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को चुनौतीपूर्ण मानते हुए उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू इस मामले पर पुनर्विचार करेंगे और समाधान निकालेंगे। उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र के बाद पेंशनर्ज ज्वाइंट फ्रंट का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा करेगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश पेंशनर ज्वाइंट फ्रंट ने बजट में पेंशनरों के एरियर भुगतान को लेकर की गई घोषणाओं का स्वागत किया है, लेकिन कुछ वर्गों की अनदेखी पर नाराजगी भी जताई है। फ्रंट के प्रदेशाध्यक्ष आत्माराम शर्मा, संयोजक हरीश शर्मा और महासचिव हुकम सिंह ठाकुर ने संयुक्त बयान में कहा कि सरकार द्वारा वर्ष 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त सभी पेंशनरों और 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी के पेंशनरों को छठे वेतन आयोग का एरियर इसी वर्ष देने की घोषणा सराहनीय है।
उन्होंने कहा कि जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के पेंशनरों के एरियर भुगतान का कोई प्रावधान न होना निराशाजनक है। उन्होंने इसे असमानता बताते हुए कहा कि एक को दो रोटियां और दूसरे को एक ग्रास भी न मिलना न्यायसंगत नहीं है। इस वर्ग के लाखों रुपये सरकार पर बकाया हैं। फ्रंट ने मांग की कि यदि एकमुश्त भुगतान संभव नहीं है तो चरणबद्ध तरीके से एरियर का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इसके अलावा 13 प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्तों, 46 माह के लंबित डीए एरियर और चिकित्सा बिलों के भुगतान की भी मांग उठाई गई। पेंशनरों ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को चुनौतीपूर्ण मानते हुए उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू इस मामले पर पुनर्विचार करेंगे और समाधान निकालेंगे। उन्होंने बताया कि विधानसभा सत्र के बाद पेंशनर्ज ज्वाइंट फ्रंट का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर लंबित मांगों पर विस्तार से चर्चा करेगा।
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