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जिला की 151 पंचायतों की शेल्फ को उपायुक्त ने दी मंजूरी
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जुखाला (बिलासपुर)। जिले में लोगों को रोजगार देने के लिए पंचायती राज विभाग ने कमर कस ली है। लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए विभाग ने अकेले सदर खंड में मनरेगा के 353 काम शुरू किए हैं। उपायुक्त ने जिला की सभी पंचायतों को शेल्फ की मंजूरी दे दी है।
उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के कारण करीब दो माह के लॉकडाउन के बाद लोगों को अपनी ही पंचायतों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए पंचायती राज विभाग ने कमर कस ली है। लॉकडाउन के चलते जिले में मनरेगा के सभी कार्य बंद थे। अब काम शुरू होने से लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे लोगों को लॉकडाउन के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आर्थिक तंगी से निजात मिलेगी। लॉकडाउन खुलते ही अकेले सदर खंड में 353 कार्यों के माध्यम से 2103 लोग मनरेगा में रोजगार प्राप्त करके रोजी-रोटी कमा रहे हैं।
बताते चलें कि शेल्फ में जिले की 151 पंचायतों के लोगों को लाभ मिलेगा। शेल्फ मंजूर होने से जिले में मनरेगा के तहत लोगों को अपनी ही पंचायतों में काम भी मिलेगा। लॉकडाउन के कारण रुके कार्यों को भी गति मिलेगी। उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने बताया कि मनरेगा की 2019-20 की शेल्फ को सभी पंचायतों को मंजूरी दे दी है। इससे पंचायतों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। बीडीओ सदर मनमोहन शर्मा ने कहा कि मनरेगा की शेल्फ को पंचायतों को भेज दिया है।
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उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के कारण करीब दो माह के लॉकडाउन के बाद लोगों को अपनी ही पंचायतों में रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए पंचायती राज विभाग ने कमर कस ली है। लॉकडाउन के चलते जिले में मनरेगा के सभी कार्य बंद थे। अब काम शुरू होने से लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे लोगों को लॉकडाउन के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आर्थिक तंगी से निजात मिलेगी। लॉकडाउन खुलते ही अकेले सदर खंड में 353 कार्यों के माध्यम से 2103 लोग मनरेगा में रोजगार प्राप्त करके रोजी-रोटी कमा रहे हैं।
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बताते चलें कि शेल्फ में जिले की 151 पंचायतों के लोगों को लाभ मिलेगा। शेल्फ मंजूर होने से जिले में मनरेगा के तहत लोगों को अपनी ही पंचायतों में काम भी मिलेगा। लॉकडाउन के कारण रुके कार्यों को भी गति मिलेगी। उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने बताया कि मनरेगा की 2019-20 की शेल्फ को सभी पंचायतों को मंजूरी दे दी है। इससे पंचायतों में विकास कार्यों को गति मिलेगी। बीडीओ सदर मनमोहन शर्मा ने कहा कि मनरेगा की शेल्फ को पंचायतों को भेज दिया है।
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