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1000 से अधिक पटवारियों का प्रशिक्षण पूरा,एक सप्ताह के भीतर घोषित होगा परिणाम

Sat, 30 Oct 2021 10:51 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 30 Oct 2021 10:51 PM IST
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Officers should dispose of the pending cases within the stipulated time period for two years.
बिलासपुर में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक के दौरान प्रधान सचिव राजस्व औंकार शर्मा और अन्य। - फोटो : BILASPUR
बिलासपुर। प्रधान सचिव राजस्व विभाग ओंकार शर्मा की अध्यक्षता में बिलासपुर में राजस्व अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में जिले के विभिन्न राजस्व मामलों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि 1000 से अधिक पटवारियों का प्रशिक्षण पूरा किया जा चुका है और उनका परिणाम एक सप्ताह के भीतर घोषित हो जाएगा।
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ओंकार शर्मा ने कहा कि पटवारियों की उपलब्धता से जिले में सभी रिक्त पदों पर पटवारी की नियुक्ति की जा सकेगी और लोगों को उनके कार्य करवाने में राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि राजस्व अधिकारी अपने कार्यों को ईमानदारी और कुशलता के साथ निभाएं। सभी अधिकारी सेवा की भावना से गरीब और असहाय लोगों के कार्य प्राथमिकता के साथ करें, जिससे अधिकारियों की व्यक्तिगत छवि के साथ सरकार की छवि भी अच्छी होगी।
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अधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी साख बनाते हुए कर्तव्यनिष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए। कहा कि राजस्व अधिकारियों को अपने कार्यों को प्राथमिकता के साथ समयबद्ध तरीके से पूरा करना चाहिए, ताकि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि इससे जहां अधिकारियों की कार्यकुशलता बढ़ेगी, वहीं कार्यप्रणाली में भी पारदर्शिता आएगी।
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उन्होंने उपायुक्त से अनुरोध किया कि राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक प्रतिमाह की जाए, ताकि लोगों को आने वाली दिक्कतों का पता लगाया जा सके और राजस्व अधिकारी इन सभी दिक्कतों का निपटारा निर्धारित समयावधि में कर सकें।
बैठक में राजस्व अधिकारियों के पास लंबित दंड प्रक्रिया संहिता के प्रकरणों का निपटारा, राजस्व के मामले, इंतकाल, निशानदेही, विभाजन प्रकरण, दुरुस्ती इंद्राज, गैरकानूनी कब्जा, डिमारकेशन और अन्य राजस्व मामलों की समीक्षा की गई। उन्होंने जिले में एक या दो वर्ष से लंबित मामलों को निर्धारित समयावधि के भीतर निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से अयोग्य लोगों को प्राप्त हुई धनराशि को पटवारी की ओर से शीघ्र ही वसूली करने के निर्देश दिए।

बैठक में राजस्व अधिकारियों को कार्य करने में आ रही दिक्कतों के बारे में भी चर्चा की गई और सभी योजनाओं का धरातल पर किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की गई। वन अधिकार अधिनियम के तहत आने वाले मामलों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने जिले में विभिन्न पटवारखानों, कानूनगो भवनों और रिकॉर्ड रूम आदि विभिन्न राजस्व विभाग से संबंधित निर्माण और मरम्मत कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
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