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गुणवत्ता से समझौता नहीं, तय समय में पूरा करें फोरलेन के काम : नड्डा

Sat, 10 Oct 2026 12:43 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:43 AM IST
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No compromise on quality; complete four-lane work within the stipulated time: Nadda
बिलासपुर में विकास परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा व मौ - फोटो : सांकेतिक
केंद्रीय मंत्री ने एनएचएआई और रेलवे की परियोजनाओं की समीक्षा की
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सांसदों ने अपने क्षेत्रों की समस्याएं बताईं, नड्डा ने जल्द समाधान के दिए निर्देश
पीएमजीएसवाई की पहले चरण की नौ सड़कें अब भी अधूरी मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। हिमाचल में राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के साथ निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने पर एनएचएआई के अधिकारियों के विशेष ध्यान रखना होगा। बिलासपुर के बचत भवन में हुई एनएचएआई और रेलवे की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में सांसदों ने अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़ी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की समस्याएं उठाईं। इन समस्याओं को सुनने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने संबंधित अधिकारियों को इनके जल्द समाधान के निर्देश दिए। बैठक में परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति, काम पूरा करने की समयसीमा और निर्माण में आ रही अड़चनों पर चर्चा हुई।

बैठक में मौजूद सांसदों ने अपने क्षेत्रों में एनएचएआई की परियोजनाओं से जुड़ी समस्याओं और अड़चनों को सामने रखा। इन पर चर्चा के बाद नड्डा ने अधिकारियों को समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने एनएचएआई को सभी परियोजनाओं का काम गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में पूरा करने को कहा। रेलवे परियोजनाओं की प्रगति और भूमि अधिग्रहण समेत काम में आ रही अड़चनों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति का विषय भी बैठक में उठा। योजना के पहले चरण की नौ सड़कें अब तक अधूरी हैं। इन्हें पूरा करने के लिए मार्च 2027 तक की समयसीमा निर्धारित की गई है। चौथे चरण के तहत शुरू की गई 25 परियोजनाओं के कार्य आवंटन का मामला भी सामने आया। ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क मार्गों के अधूरे काम समय पर पूरे करने और निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया गया। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में 10,339 घरों पर सौर पैनल लगाए गए हैं। योजना के तहत 74 करोड़ रुपये की सब्सिडी दिए जाने की जानकारी भी सामने आई। योजना का उद्देश्य घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर बिजली की जरूरत का कुछ हिस्सा पूरा करना है। वहीं, प्रदेश सरकार को कोविड के दौरान उपलब्ध करवाए गए वेंटिलेटरों के कबाड़ होने पर उन्होंने कहा कि इन्हें मैंटेन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। बैठक में मंडी की सांसद कंगना रणौत, कांगड़ा के सांसद राजीव भारद्वाज, राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन, सदर के विधायक त्रिलोक जमवाल, विधायक रणधीर शर्मा, विधायक जीत राम कटवाल, पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता स्वतंत्र संख्यान और प्रदेश सह मीडिया प्रभारी स्वदेश ठाकुर, उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिषेक धीमान मौजूद रहे।
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