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मुख्यमंत्री की घोषणाएं अधूरी, लगी अधिकारियों की क्लास

Wed, 10 Feb 2016 11:02 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बिलासपुर।
ब्यूरो/अमर उजाला, बिलासपुर। Updated Wed, 10 Feb 2016 11:02 PM IST
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metting twenty-twenty program

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की भाखड़ा विस्थापितों को प्लाट आवंटित करने और वाल्मीकि समुदाय से जुड़े बिलासपुर शहर के लोगों को बसाने की घोषणा पर अभी तक अमल नहीं हुआ है।

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इस पर बुधवार को हुई बीस सूत्रीय कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक में नेताओं ने खासी नाराजगी जताई और पूरे मसले पर अधिकारियों की क्लास भी लगाई।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए बीस सूत्रीय कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष रामलाल ठाकुर ने कहा कि कितने प्लॉट चिन्हित हुए और इन्हें आवंटित करने की प्रक्रिया कहां पहुंची है, इसको लेकर अधिकारियों को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। वाल्मीकि समुदाय से जुड़े लोगों को उसी जगह पर बसाने की घोषणा हुई थी। लेकिन, सरकार को फ्लैट बनाने का प्रपोजल बनाकर भेज दिया गया।
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बैठक में गैर सरकारी सदस्यों द्वारा बिजली, पेयजल और सड़क से संबंधित समस्याओं को भी उठाया गया। इसके लिए अध्यक्ष ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को अविलंब कार्यवाही करने के आदेश दिए।
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उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पूर्व विधायक बाबू राम गौतम और डा. बीरु राम किशोर द्वारा उठाई गई बिजली, पानी और सड़कों से संबंधित कार्यों की लिखित रूप में विस्तार से जानकारी देने के भी निर्देश दिए।

उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिला में 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग जो 80 फीसदी से अधिक शारीरिक रूप से अक्षम है, की पेंशन मनीआर्डर के जरिये प्रदान करें।

बैठक में सदर चुनाव क्षेत्र के विधायक बंबर ठाकुर ने भी विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिला में चल रहे विकास कार्यो को गति प्रदान करते हुए उन्हें निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करना सुनिश्चित करें।


प्रतिनिधियों को विश्वास में लें अधिकारी
रामलाल ठाकुर ने कहा कि अपने-अपने विभाग से संबंधित बीस सूत्रीय कार्यक्रम के तहत विभिन्न विकास कार्यों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाना चाहिए।

इन कार्यों को क्रियान्वित करने से पूर्व लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को विश्वास में लेने के भी उन्होंने निर्देश दिए। अधिकारियों से फील्ड स्तर पर अपने अधीनस्थ कार्यालय और विभिन्न परियोजनाओं के तहत चल रहे विकास कार्यों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करने के साथ-साथ उनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने को भी कहा ।

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