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हिमाचल ऑनलाइन सेवा का प्रयोग कर करें समय और पैसे की बचत : गोयल
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बिलासपुर के बचत भवन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते उपायुक्त राजेश्वर गोयल और अन्य अधिकारी।
- फोटो : BILASPUR
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बिलासपुर। नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से सुशासन की धारणा को ध्यान में रखते हुए सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग शिमला की ओर से जिलाधीश कार्यालय के बचत भवन बिलासपुर में राजस्व विभाग, पंचायतीराज, ग्रामीण विकास व शहरी विकास के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसका शुभारंभ उपायुक्त राजेश्वर गोयल ने किया।
इस अवसर पर संयुक्त निदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग शिमला अनिल सेमवाल ने हिमाचल ऑनलाइन सेवा (ई.डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट) के अंतर्गत 23 सेवाएं जिनका संशोधन किया गया है के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।
उन्होंने सरकारी कामकाज को पेपरलेस करने की दिशा में ई.डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट को अहम कदम बताया और इस बात पर बल दिया कि आम जनता को सरकारी कार्यालयों के कम से कम चक्कर लगाने पड़ें और नागरिकों को उनके घर द्वार पर ही ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हों।
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कार्यशाला में जिले के सभी उपमंडलाधिकारी, तहसीलदार, विकास खंड अधिकारी व कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद उपस्थित रहे। सभी ने ई.डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से संबंधित जानकारी प्राप्त की और अपने-अपने सुझाव रखे ताकि नागरिक प्रदत सेवाओं को और भी सरल बनाया जा सके। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिकारी उनके पास लंबित आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करें।
उन्होंने नागरिकों से भी अपील की है कि वह हिमाचल ऑनलाइन सेवा का अधिक से अधिक उपयोग करें जिससे उनके समय व पैसा दोनों की ही बचत होगी। नागरिक ई.डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉग इन कर अपने स्कैन किए हुए दस्तावेज अपलोड़ करके ई.डिस्ट्रिक्ट सेवाओं का लाभ और प्रमाण पत्र घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं।
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इस अवसर पर संयुक्त निदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग शिमला अनिल सेमवाल ने हिमाचल ऑनलाइन सेवा (ई.डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट) के अंतर्गत 23 सेवाएं जिनका संशोधन किया गया है के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।
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उन्होंने सरकारी कामकाज को पेपरलेस करने की दिशा में ई.डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट को अहम कदम बताया और इस बात पर बल दिया कि आम जनता को सरकारी कार्यालयों के कम से कम चक्कर लगाने पड़ें और नागरिकों को उनके घर द्वार पर ही ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध हों।
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कार्यशाला में जिले के सभी उपमंडलाधिकारी, तहसीलदार, विकास खंड अधिकारी व कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद उपस्थित रहे। सभी ने ई.डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से संबंधित जानकारी प्राप्त की और अपने-अपने सुझाव रखे ताकि नागरिक प्रदत सेवाओं को और भी सरल बनाया जा सके। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिकारी उनके पास लंबित आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करें।
उन्होंने नागरिकों से भी अपील की है कि वह हिमाचल ऑनलाइन सेवा का अधिक से अधिक उपयोग करें जिससे उनके समय व पैसा दोनों की ही बचत होगी। नागरिक ई.डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉग इन कर अपने स्कैन किए हुए दस्तावेज अपलोड़ करके ई.डिस्ट्रिक्ट सेवाओं का लाभ और प्रमाण पत्र घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं।