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प्रदेश को साल 2021 तक किया जाएगा टीबी मुक्त
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बिलासपुर। जिला विकास समन्वय तथा निगरानी समिति (दिशा) की बैठक बचत भवन में केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की अध्यक्षता में हुई।
बैठक में अनुराग ठाकुर ने कहा कि अधिकारी अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करें और योजनाओं के क्रियान्वयन में पाई जाने वाली कमियों को चिन्हित कर अच्छे काम को जनता के बीच लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार और अधिकारियों का उद्देश्य जनहित के कार्य करना है। उन्होंने जिला में निर्माणाधीन एम्स के कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और आईपीएच और विद्युत विभाग को पेयजल व विद्युत आपूर्ति समयबद्ध सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2021 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अधिकारी तय करें कि जिला इससे पहले ही टीबी मुक्त बने। इसके लिए जागरूकता कैंप लगाकर नए मरीजों की पहचान की जाए। उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मिलकर रणनीति तैयार करें। उन्होंने एचआईवी पर भी जन जागरूकता लाने के लिए शिक्षण संस्थानों, निजी संस्थानों, वाहन चालकों व झुग्गी झोपड़ियों इत्यादि स्थानों पर कैंप लगाने के निर्देश दिए।
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उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को जिला में लो वोल्टेज की समस्या पर सर्वे करवाने के निर्देश दिए तथा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत कम वोल्टेज की समस्या से निपटने के लिए पंचायतें प्रस्ताव पारित करें। ताकि हर घर तक बिजली पंहुच सके। उन्होंने परियोजना अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि खुले में शौच मुक्त का कड़ाई से पालन हो। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत गांव का पानी गांव में हो इसके लिए संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों की फसलों की आय में कितनी वृद्धि हुई। इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।
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बैठक में अनुराग ठाकुर ने कहा कि अधिकारी अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करें और योजनाओं के क्रियान्वयन में पाई जाने वाली कमियों को चिन्हित कर अच्छे काम को जनता के बीच लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार और अधिकारियों का उद्देश्य जनहित के कार्य करना है। उन्होंने जिला में निर्माणाधीन एम्स के कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और आईपीएच और विद्युत विभाग को पेयजल व विद्युत आपूर्ति समयबद्ध सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए।
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उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2021 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अधिकारी तय करें कि जिला इससे पहले ही टीबी मुक्त बने। इसके लिए जागरूकता कैंप लगाकर नए मरीजों की पहचान की जाए। उन्होंने कहा कि टीबी उन्मूलन के लिए जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मिलकर रणनीति तैयार करें। उन्होंने एचआईवी पर भी जन जागरूकता लाने के लिए शिक्षण संस्थानों, निजी संस्थानों, वाहन चालकों व झुग्गी झोपड़ियों इत्यादि स्थानों पर कैंप लगाने के निर्देश दिए।
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उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को जिला में लो वोल्टेज की समस्या पर सर्वे करवाने के निर्देश दिए तथा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत कम वोल्टेज की समस्या से निपटने के लिए पंचायतें प्रस्ताव पारित करें। ताकि हर घर तक बिजली पंहुच सके। उन्होंने परियोजना अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि खुले में शौच मुक्त का कड़ाई से पालन हो। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत गांव का पानी गांव में हो इसके लिए संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत किसानों की फसलों की आय में कितनी वृद्धि हुई। इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए।