विधायक ने भू-अधिग्रहण को लेकर सुनीं समस्याएं

भानूपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेलवे लाइन के लिए गांव जंडौरी से बध्यात तक 23 गांवों में 471.9 बीघा भूमि अधिग्रहण की गई है। ग्रामीणों को 153.88 लाख रुपये मुआवजा दिया जा चुका है। 721.6 बीघा सरकारी भूमि रेलवे को हस्तांतरित की जा चुकी है। 10 गांवों में 21.17 बीघा भूमि अभी हस्तांतरित होनी है। 16 अन्य गांवों में भूमि का अधिग्रहण एक्ट के अधीन किया जाना है। बिलासपुर से बरमाणा तक राजस्व सर्वेक्षण किया जा रहा है।
विधायक ने बरमाणा में भू-अधिग्रहण मामलों को लेकर लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने रेलवे के सीनियर डीजीएम आरबीएनएल चंडीगढ़ अनमोल नागपाल और प्रशासनिक अधिकारी एवं भू-अर्जन समाहर्ता रेलवे रामेश्वर दास को निर्देश दिए कि एक बार फिर मौके पर जाकर समस्याओं पर विचार-विमर्श कर त्वरित समाधान सुनिश्चित बनाएं।