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कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन : मेहला–थापना में फिर शुरू हुई बुर्जियां लगाने की कवायद

Sun, 15 Mar 2026 11:32 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर Updated Sun, 15 Mar 2026 11:32 PM IST
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Kiratpur-Nerchowk four lane: The exercise of installing turrets has started again in Mehla-Thapana.
कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर लगाई गई बुर्जी। स्रोत: जागरूक पाठक
पहले और अब लगी बुर्जियों में अंतर का विरोध, प्रभावितों ने कुछ स्थानों पर रुकवाया काम
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मशीन से दोबारा सीमांकन की तैयारी, लोगों ने स्पष्टता की मांग उठाई


संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। कीरतपुर–नेरचौक फोरलेन परियोजना के तहत स्वारघाट क्षेत्र के मौजा मेहला और थापना में एक बार फिर सड़क के दोनों ओर बुर्जियां गाड़ने की कवायद शुरू हो गई है। क्षेत्र में कई स्थानों पर पत्थर की बुर्जियां गाड़ी जा रही हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने इन बुर्जियों को लेकर आपत्ति जताते हुए कुछ स्थानों पर काम रुकवा दिया है।
जानकारी के अनुसार इस बार बुर्जियों को मशीन के माध्यम से लगाने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल जिन स्थानों पर बुर्जियां लगाई जा रही हैं, उन्हें अस्थायी रूप से लगाया जा रहा है और आगे मशीन के माध्यम से इन्हें व्यवस्थित तरीके से लगाने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2012 में कीरतपुर–नेरचौक फोरलेन सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का सीमांकन किया गया था। उस समय श्री नयना देवी क्षेत्र के स्वारघाट स्थित मौजा मेहला निवासी को सड़क निर्माण कंपनी की ओर से लगभग सात लाख रुपये का टेंडर दिया गया था। इसके तहत सड़क के दोनों ओर बुर्जियां लगाकर भूमि सीमांकन का कार्य किया गया था। उस समय लगाए गए सीमांकन चिह्नों के आधार पर परियोजना के अंतर्गत टनल नंबर-02 (मौजा मेहला) तथा टनल नंबर-03 (मौजा पट्टा) क्षेत्र में निर्माण कार्य आगे बढ़ाया गया। टनल नंबर-03 के क्षेत्र में लगभग 28.36 हेक्टेयर वन भूमि भी परियोजना के दायरे में आई। इसके अलावा धराड़सानी, कल्लर, औहर, बागठेहड़ू और मल्यावर क्षेत्र में भी परियोजना से संबंधित कार्य किए गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले लगाई गई कई बुर्जियों में राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) दर्ज नहीं था। मानसून और निर्माण कार्य के दौरान कई बुर्जियां क्षतिग्रस्त हो गईं या मिट्टी और मलबे में दब गईं, जिससे बाद में सीमांकन को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं रह पाई। इस विषय को लेकर प्रभावितों की ओर से संबंधित विभागों और पर्यावरण मंत्रालय को भी जानकारी दी गई थी। इसके बाद राज्य सरकार को जियो-रेफरेंस नक्शे पर मूल अलाइनमेंट को सुपर इंपोज करने के निर्देश दिए गए थे। बाद में जांच के उपरांत परियोजना को कुछ अतिरिक्त शर्तों के साथ दोबारा आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई, जिनमें सीमांकन से संबंधित शर्तें भी शामिल थीं।
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इस बीच सीमांकन को लेकर एक समिति का भी गठन किया गया था, जिसके माध्यम से कुछ स्थानों पर प्लास्टिक के पोल लगाए गए। कई स्थानों पर इन्हें मलबा या बजरी भरकर गाड़ा गया, लेकिन इनमें भी राइट ऑफ वे दर्ज नहीं किया गया। अब एक बार फिर क्षेत्र में पत्थर की बुर्जियां लगाने का काम शुरू होने से प्रभावित लोगों में चर्चा का माहौल है। लोगों का कहना है कि पहले और अब लगाई जा रही बुर्जियों में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। ऐसे में प्रभावित परिवारों ने सीमांकन को स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से करने की मांग की है, ताकि आगे किसी प्रकार की असमंजस की स्थिति न रहे।

कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर लगाई गई बुर्जी। स्रोत: जागरूक पाठक

कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर लगाई गई बुर्जी। स्रोत: जागरूक पाठक

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