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Bilaspur News: अवैध मलबा डंपिंग पर संयुक्त निरीक्षण, निर्माण कंपनी को सख्त निर्देश
Fri, 19 Sep 2025 11:21 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बिलासपुर
Updated Fri, 19 Sep 2025 11:21 PM IST
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शिमला –मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग (फोरलेन) निर्माण क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण करते अधिकारी। स्रोत
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। अवैध मलबा डंपिंग पर निगरानी को लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है। ओए संख्या 603/2019, राजीव वर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले के संदर्भ में शुक्रवार को अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों व हितधारकों ने शिमला–मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग (फोरलेन) निर्माण क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष ने निर्माण कार्य में लगी कंपनी को निर्देश दिए कि कटाई कार्य शुरू करने से पहले सीमा स्तंभों का सही सीमांकन किया जाए। साथ ही पर्याप्त ऊंचाई की सुरक्षा दीवार और अन्य सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध मलबा डंपिंग पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। किसी भी तरह की चूक होने पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी। समिति ने तीन मलबा डंपिंग स्थलों और एक रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट का भी जायजा लिया। प्रशासन ने सभी विभागों को मिलकर तय निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं, ताकि निर्माण कार्य से पर्यावरण और स्थानीय आबादी को नुकसान न हो।
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बिलासपुर। अवैध मलबा डंपिंग पर निगरानी को लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है। ओए संख्या 603/2019, राजीव वर्मा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले के संदर्भ में शुक्रवार को अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के अधिकारियों व हितधारकों ने शिमला–मटौर राष्ट्रीय राजमार्ग (फोरलेन) निर्माण क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष ने निर्माण कार्य में लगी कंपनी को निर्देश दिए कि कटाई कार्य शुरू करने से पहले सीमा स्तंभों का सही सीमांकन किया जाए। साथ ही पर्याप्त ऊंचाई की सुरक्षा दीवार और अन्य सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने को कहा गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध मलबा डंपिंग पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। किसी भी तरह की चूक होने पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी। समिति ने तीन मलबा डंपिंग स्थलों और एक रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट का भी जायजा लिया। प्रशासन ने सभी विभागों को मिलकर तय निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं, ताकि निर्माण कार्य से पर्यावरण और स्थानीय आबादी को नुकसान न हो।
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