आईजीएमसी में वरिष्ठ अधिवक्ता की मौत पर राज्यपाल को भेजा ज्ञापन

चमन ठाकुर ने कहा कि राजेंद्र कुमार हांडा वरिष्ठ अधिवक्ता जिला बार संघ बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ सदस्य थे। आपातकाल के दौरान उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए चले आंदोलन में बढ़चढ़कर भाग लिया था। इस दौरान वह 19 महीने कारावास में भी रहे थे। इनकी उल्लेखनीय सेवाओं को देखते हुए इन्हें राज्य सरकार द्वारा लोकतंत्र का प्रहरी की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। उन्होंने कहा कि 2 अक्तूबर 2020 को राजेंद्र हांडा का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय बिलासपुर से आईजीएमसी शिमला को तत्काल रेफर किया गया। जिसके उपरांत उनके पुत्र विपुल कुमार हांडा इन्हें लेकर उसी दिन सुबह 10 बजे आईजीएमसी शिमला पहुंचे। लेकिन वहां की अव्यवस्था को देखकर उन्हें हैरानी हुई। दोपहर बाद तक उन्हें एंबुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई थी और जो एंबुलेंस आई उसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता न होने के अलावा आईजीएमसी शिमला प्रशासन के अधिकारियों का मरीजों के साथ व्यवहार व खाने की अव्यवस्था शामिल है।
जिला अधिवक्ता संघ बिलासपुर ने राज्यपाल से मांग की है कि इन सभी विषयों के ऊपर गहनता से न्यायिक जांच करवाई जाए तथा सत्य को उजागर किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 3 दिन के भीतर न्यायिक जांच का आदेश नहीं दिया जाता तो जिला अधिवक्ता संघ कठोर निर्णय लेने पर मजबूर होगा। जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी सरकार व प्रशासन की रहेगी। प्रतिनिधिमंडल में दौलत राम शर्मा, विपुल हांडा, आदित्य मोहन कश्यप, विजय ठाकुर, सरपाल सिंह ठाकुर, तेजस्वी शर्मा, हरि सिंह ठाकुर, भूपेंद्र ठाकुर, अमर सिंह ठाकुर, स्वतंत्र, विक्रम राठौड़, अनिल शर्मा, आरके रघु, विजय जालप, नितिन कौंडल, कमल कौंडल, अमित शर्मा, अनुपम शांडिल्य, नीरज बसु, अनिरुद्ध शर्मा, सुनील मेहता, अभिषेक मिश्रा आदि मौजूद थे।