25 गांवों के विकास पर पांच करोड़ खर्च : उपायुक्त

विभागों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के दिए निर्देश

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। उपायुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की जिला स्तरीय अभिसरण समिति की बैठक हुई। इस दौरान विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई।
बैठक में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति और नशा मुक्त भारत अभियान की प्रगति की जानकारी साझा की गई। डीसी ने बताया कि गैप फिलिंग के आधार पर चयनित 25 गांवों में विकास कार्यों पर लगभग पांच करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने कहा कि अधिकारी निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा करें ताकि पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल सके। जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति की समीक्षा में यह बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिले के 4,783 दिव्यांगों को दिव्यांग राहत भत्ता और 23 छात्रों को दिव्यांग छात्रवृत्ति के तहत लगभग 9 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। उपायुक्त ने कहा कि जिले के सभी शहरी निकायों में कुल 630 पात्र लाभार्थियों को आवास योजना का लाभ मिल रहा है, जिनमें 87 अल्पसंख्यक परिवार भी शामिल हैं।
बैठक में पुलिस अधीक्षक संदीप धवल, अतिरिक्त उपायुक्त ओम कांत ठाकुर, सहायक आयुक्त राज कुमार, जिला न्यायवादी सीएस.भाटिया, जिला कल्याण अधिकारी रमेश बंसल सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक के माध्यम से जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजनाओं को और प्रभावी ढंग से लागू करने और समयबद्ध रूप से लाभार्थियों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया।