Bilaspur News: दिव्यांग कल्याण संघ बिलासपुर ने उपायुक्त के माध्यम से सीएम को भेजा ज्ञापन

निगम की बसों में हिम बस कार्ड की अनिवार्यता समाप्त करे सरकार

संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। दिव्यांग कल्याण संघ बिलासपुर ने प्रदेश के दिव्यांग जनों की प्रमुख समस्याओं और मांगों को उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन भेजा। संघ ने सीएम से यूडीआईडी कार्ड को मान्यता देने और पेंशन बढ़ाने की मांग की।
संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार, महासचिव रचना कुमारी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष अश्वनी कुमार ने बताया कि सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कई सराहनीय कार्य कर रही है। लेकिन कुछ अत्यंत आवश्यक मुद्दों पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इन मुद्दों को पहले भी 27 अगस्त 2025 को उपायुक्त बिलासपुर के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया गया था, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। संघ ने सरकार से आग्रह किया है कि इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की जाए। संघ ने मांग की है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुरूप हिमाचल परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने के लिए हिम बस कार्ड की अनिवार्यता समाप्त की जाए और केवल यूडीआईडी कार्ड को ही वैध मान्यता दी जाए। पिछले तीन वर्ष से सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जबकि सहारा पेंशन पिछले छह माह से लंबित है। दिव्यांगजन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, इसलिए सरकार से आग्रह किया गया है कि पेंशन राशि में वृद्धि कर समय पर वितरण सुनिश्चित किया जाए। सरकारी विभागों में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए आरक्षित पद लंबे समय से खाली हैं। इन पदों को शीघ्र भरा जाए ताकि योग्य दिव्यांग कर्मचारियों को उनका संवैधानिक अधिकार मिल सके। संघ ने हाल ही में गठित दिव्यांग सलाहकार बोर्ड में किसी भी दिव्यांग संगठन को प्रतिनिधित्व न देने पर नाराजगी जताई है। संघ ने मांग की है कि सक्रिय दिव्यांग संगठनों के प्रतिनिधियों को इस बोर्ड में शामिल किया जाए ताकि नीतिगत निर्णयों में दिव्यांगजनों की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
सभी दिव्यांगजनों को आयुष्मान भारत (पीएम-जेएवाई) योजना में शामिल किया जाए। सभी दिव्यांगजनों को बीपीएल सूची में जोड़ा जाए। पंचायत चुनावों में दिव्यांग प्रतिनिधियों के लिए एक सीट आरक्षित की जाए। दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए विशेष खेल प्रतियोगिताओं और अवकाश व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें खेलों में भाग लेने का अवसर मिल सके।
संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि ये सभी मांगें हिमाचल प्रदेश के दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण, समान अवसर और अधिकार सुरक्षा से जुड़ी हैं। इन पर सरकार द्वारा शीघ्र और सकारात्मक कार्रवाई अपेक्षित है।