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विकास कार्यों में लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं, गुणवत्ता का रखें ध्यान : त्रिलोक
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घुमारवीं में आयोजित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में मौजूद विधायक व अधिकारी। स्रोत: जागरूक पाठ
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। सदर विधायक त्रिलोक जमवाल ने पंचायतों में लंबित विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को घुमारवीं विकास खंड कार्यालय में सदर विधानसभा क्षेत्र की पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
इसकी अध्यक्षता करते हुए विधायक ने कहा कि विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो।
उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों से जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य पारदर्शिता के साथ पूरे होने चाहिए, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। त्रिलोक जमवाल ने कहा कि जनता द्वारा चुने जाने के बाद जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ जाती है। पंचायत प्रतिनिधियों का ग्रामीणों से सीधा संपर्क रहता है, इसलिए उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं में कोई भी पात्र व्यक्ति या परिवार लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।
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बिलासपुर। सदर विधायक त्रिलोक जमवाल ने पंचायतों में लंबित विकास कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सोमवार को घुमारवीं विकास खंड कार्यालय में सदर विधानसभा क्षेत्र की पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
इसकी अध्यक्षता करते हुए विधायक ने कहा कि विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो।
उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायती राज विभाग के कर्मचारियों से जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य पारदर्शिता के साथ पूरे होने चाहिए, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। त्रिलोक जमवाल ने कहा कि जनता द्वारा चुने जाने के बाद जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ जाती है। पंचायत प्रतिनिधियों का ग्रामीणों से सीधा संपर्क रहता है, इसलिए उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं में कोई भी पात्र व्यक्ति या परिवार लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।
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