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Bilaspur News: भुगतान के लिए ठेकेदार संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी, 15 दिन का अल्टीटमेटम
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15 दिन के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मजदूरों और उनके परिवारों के प्रदर्शन करेंगे ठेकेदार
जिला अध्यक्ष बोले, ठेकेदारों का भुगतान न होने से आर्थिक संकट गहराया
कहा-मजदूरी देने, निर्माण सामग्री की खरीद की नहीं हो पा रहा भुगतान
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। प्रदेश सरकार ने पिछले तीन माह से लोक निर्माण, जल शक्ति विभाग के ठेकेदारों के भुगतान रोक दिए हैं। ठेकेदार संघ ने इसको लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है।
जिला ठेकेदार संघ बिलासपुर के अध्यक्ष आशीष ढिल्लों ने कहा कि सरकार ने ट्रेजरी पूरी तरह बंद कर दी है, जिसके कारण ठेकेदारों के बिल पास होने के बावजूद भुगतान नहीं हो रहा है। ढिल्लों ने बताया कि ठेकेदारों को मजदूरों की मजदूरी और निर्माण सामग्री की खरीद के लिए भुगतान में दिक्कत हो रही हैं। इसमें रेत, बजरी, सीमेंट और सरिया जैसे जरूरी सामान शामिल हैं। ठेकेदारों पर अब मजदूर और दुकानदार भुगतान के लिए दबाव बना रहे हैं।
उन्होंने कहा कि पुराने ठेकेदार किसी तरह अपनी आर्थिक स्थिति संभाल रहे हैं, लेकिन नए ठेकेदार गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। बताया कि नाबार्ड और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का भुगतान भी अटका हुआ है, जबकि केंद्र सरकार से पैसे का आवंटन पहले ही हो चुका है। ठेकेदार संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो वे मजदूरों और उनके परिवारों के साथ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस स्थिति के लिए प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू जिम्मेदार होंगे।
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जिला अध्यक्ष बोले, ठेकेदारों का भुगतान न होने से आर्थिक संकट गहराया
कहा-मजदूरी देने, निर्माण सामग्री की खरीद की नहीं हो पा रहा भुगतान
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। प्रदेश सरकार ने पिछले तीन माह से लोक निर्माण, जल शक्ति विभाग के ठेकेदारों के भुगतान रोक दिए हैं। ठेकेदार संघ ने इसको लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है।
जिला ठेकेदार संघ बिलासपुर के अध्यक्ष आशीष ढिल्लों ने कहा कि सरकार ने ट्रेजरी पूरी तरह बंद कर दी है, जिसके कारण ठेकेदारों के बिल पास होने के बावजूद भुगतान नहीं हो रहा है। ढिल्लों ने बताया कि ठेकेदारों को मजदूरों की मजदूरी और निर्माण सामग्री की खरीद के लिए भुगतान में दिक्कत हो रही हैं। इसमें रेत, बजरी, सीमेंट और सरिया जैसे जरूरी सामान शामिल हैं। ठेकेदारों पर अब मजदूर और दुकानदार भुगतान के लिए दबाव बना रहे हैं।
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उन्होंने कहा कि पुराने ठेकेदार किसी तरह अपनी आर्थिक स्थिति संभाल रहे हैं, लेकिन नए ठेकेदार गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। बताया कि नाबार्ड और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का भुगतान भी अटका हुआ है, जबकि केंद्र सरकार से पैसे का आवंटन पहले ही हो चुका है। ठेकेदार संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो वे मजदूरों और उनके परिवारों के साथ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस स्थिति के लिए प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू जिम्मेदार होंगे।
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