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बैंकों को ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने के लिए करने होंगे कड़े प्रयास: एडीसी
सार
बिलासपुर में अतिरिक्त उपायुक्त ओमकांत ठाकुर ने बैंकों को ग्रामीण स्तर पर जागरूकता और वित्तीय समावेशन बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में जिले का ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने और सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया गया।
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बचत भवन बिलासपुर में आयोजित यूको बैंक की जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में मौजूद अधिकारी। स
विस्तार
अतिरिक्त उपायुक्त ओमकांत ठाकुर ने जिला स्तरीय बैंक समीक्षा बैठक में दिए निर्देश
ग्रामीण स्तर पर जागरूकता और वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए कहा
-किसानों, मछुआरों, स्वयं सहायता समूहों को योजनाओं से जोड़कर मजबूत होगा आर्थिक विकास
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। अतिरिक्त उपायुक्त ओमकांत ठाकुर ने जिले के सभी बैंकों से ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास करने को कहा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मुकाबले जिले का ऋण-जमा अनुपात कम है, जिसे बढ़ाने के लिए सभी बैंकों को मिलकर काम करना होगा।
अतिरिक्त उपायुक्त ने यह निर्देश बचत भवन में आयोजित जिला अग्रणी बैंक (यूको बैंक) की जिला स्तरीय समीक्षा समिति और जिला समन्वय समिति की बैठक में दिए। उन्होंने बैंक अधिकारियों से कहा कि किसानों, मछुआरों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य पात्र लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के लिए ग्रामीण स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। कहा कि समाज के कई जरूरतमंद लोग बैंकों और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी न होने के कारण लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए बैंकों को अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को जोड़ने और वित्तीय समावेशन योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कृषि, ग्रामीण विकास और उद्योग विभाग की योजनाओं के माध्यम से भी लोगों को लाभान्वित करने की आवश्यकता पर बल दिया। जिला में सभी बैंकों द्वारा लागू गरीबी उन्मूलन योजनाओं की प्रगति और वार्षिक ऋण योजना 2025-26 की जून तिमाही तक उपलब्धियों की समीक्षा की गई।
यूको बैंक के अग्रणी जिला प्रबंधक चंद्रशेखर यादव ने बताया कि 01 अप्रैल से 30 जून 2025 तक की पहली तिमाही में वार्षिक ऋण लक्ष्य 442.70 करोड़ रुपये था, जबकि बैंकों ने 600.49 करोड़ रुपये का ऋण वितरित कर 135.64 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया। बताया कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 100.90 प्रतिशत और गैर-प्राथमिकता क्षेत्र में 442.70 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हुआ।
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कृषि क्षेत्र में 162.53 करोड़ रुपये, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 226.21 करोड़ रुपये और अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में 23.18 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 की जून तिमाही तक कुल 7,099 कार्ड जारी किए गए। इस दौरान जिला का कुल बैंकिंग व्यवसाय 12,479.21 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। बैठक में ऋण-जमा अनुपात, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना सहित वित्तीय समावेशन योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में आरबीआई शिमला के प्रबंधक आशीष सांगड़ा, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक नरेश कुमार, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कॉरपोरेशन और विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि तथा सभी बैंक अधिकारी उपस्थित रहे।
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ग्रामीण स्तर पर जागरूकता और वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए कहा
-किसानों, मछुआरों, स्वयं सहायता समूहों को योजनाओं से जोड़कर मजबूत होगा आर्थिक विकास
संवाद न्यूज एजेंसी
बिलासपुर। अतिरिक्त उपायुक्त ओमकांत ठाकुर ने जिले के सभी बैंकों से ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास करने को कहा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मुकाबले जिले का ऋण-जमा अनुपात कम है, जिसे बढ़ाने के लिए सभी बैंकों को मिलकर काम करना होगा।
अतिरिक्त उपायुक्त ने यह निर्देश बचत भवन में आयोजित जिला अग्रणी बैंक (यूको बैंक) की जिला स्तरीय समीक्षा समिति और जिला समन्वय समिति की बैठक में दिए। उन्होंने बैंक अधिकारियों से कहा कि किसानों, मछुआरों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य पात्र लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के लिए ग्रामीण स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। कहा कि समाज के कई जरूरतमंद लोग बैंकों और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी न होने के कारण लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए बैंकों को अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को जोड़ने और वित्तीय समावेशन योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कृषि, ग्रामीण विकास और उद्योग विभाग की योजनाओं के माध्यम से भी लोगों को लाभान्वित करने की आवश्यकता पर बल दिया। जिला में सभी बैंकों द्वारा लागू गरीबी उन्मूलन योजनाओं की प्रगति और वार्षिक ऋण योजना 2025-26 की जून तिमाही तक उपलब्धियों की समीक्षा की गई।
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यूको बैंक के अग्रणी जिला प्रबंधक चंद्रशेखर यादव ने बताया कि 01 अप्रैल से 30 जून 2025 तक की पहली तिमाही में वार्षिक ऋण लक्ष्य 442.70 करोड़ रुपये था, जबकि बैंकों ने 600.49 करोड़ रुपये का ऋण वितरित कर 135.64 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया। बताया कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 100.90 प्रतिशत और गैर-प्राथमिकता क्षेत्र में 442.70 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हुआ।
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कृषि क्षेत्र में 162.53 करोड़ रुपये, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 226.21 करोड़ रुपये और अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में 23.18 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 की जून तिमाही तक कुल 7,099 कार्ड जारी किए गए। इस दौरान जिला का कुल बैंकिंग व्यवसाय 12,479.21 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। बैठक में ऋण-जमा अनुपात, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना सहित वित्तीय समावेशन योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में आरबीआई शिमला के प्रबंधक आशीष सांगड़ा, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक नरेश कुमार, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कॉरपोरेशन और विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि तथा सभी बैंक अधिकारी उपस्थित रहे।
