बिलिंग की तर्ज पर बंदला में बनेगी पैराग्लाइडिंग साइट

इसके लिए आवश्यकतानुसार पर्याप्त राशि उपलब्ध करवाने को प्रदेश वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने हरी झंडी दे दी है। सदर विधायक बंबर ठाकुर की मांग पर मुहर लगाते हुए वन मंत्री ने साइट को विकसित करने के लिए अस्टिमेट तैयार करने के आदेश दिए हैं।

योजना पर अमलीजामा पहनते ही यह साइट एशिया की सबसे बेहतरीन साइटों में शुमार होगी। ठाकुर सिंह भरमौरी शनिवार को बिलासपुर राजीव गांधी खेल अभियान के तहत शुरू हुई तीन दिवसीय राज्य स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ करने पहुंचे थे।


बताते चलें कि पिछले लंबे समय से बंदला साइट को विकसित करने की मांग की जा रही थी। इस बारे में स्थानीय पैराग्लाइडिंग पायलट काफी प्रयास कर रहे थे। अब बिलासपुर की बंदला धार पैराग्लाइडिंग के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार होगी। इससे यहां पर्यटन की दृष्टि से भी खूब लाभ मिलेगा।

साइट के विकसित होने के बाद देश-विदेश के हजारों सैलानी और पैराग्लाइडर यहां पहुंचेंगे। गौर हो कि धर्मशाला में अधिक बारिश होने के चलते कई बार पैराग्लाइडिंग फ्लाइटों पर विपरित असर पड़ता है।

इस वर्ष भी बिलिंग में हुए विश्व कप-2015 में बारिश ने खूब खलल डाला। इस हिसाब से बंदला साइट एकदम सही है। इसके विकसित होने के बाद ऐसे कार्यक्रमों के लिए यह एक बेहतर प्वाइंट होगा।

चहके पैराग्लाइडिंग पायलट
बंदला पैराग्लाइडिंग साइट को विकसित करने को लेकर स्थानीय पायलटों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और सदर विधायक बंबर ठाकुर से मिला था। अब इस घोषणा से उनमें खुशी का लहर है। पैराग्लाइडिंग पायलट विशाल जस्सल, विक्रम, संजय, अतुल शर्मा, अनुज खूजरिया, कुलभूषण चब्बा, सौरभ, हंसराज और अनिल का कहना है कि बंदला की पहाड़ी की साइट बिलिंग की तर्ज पर तैयार होती है, तो इसका बिलासपुर को पर्यटन की दृष्टि से भी काफी लाभ मिलेगा।

जल्द भेजा जाएगा अस्टिमेट
सदर विधायक बंबर ठाकुर ने बताया कि बंदला में पैराग्लाइडिंग साइट को विकसित करने के लिए काफी समय से मांग की जा रही थी। इस मांग को वन मंत्री के सामने रखा गया, जिसे उन्होंनेे मान लिया है। जल्द ही इसका अस्टिमेट तैयार करके भेजा जाएगा।


सदर विधायक बंबर ठाकुर ने बंदला साइट को विकसित करने की मांग रखी थी। इसका अस्टिमेट तैयार करने को कहा गया है। इसके बाद साइट विकसित करने का कार्य शुरू होगा।
ठाकुर सिंह भरमौरी
वन मंत्री, प्रदेश सरकार।