कानूनी सहायता के लिए सादे कागज पर करें आवेदन : गौरव

उन्होंने कहा कि समाज का कोई भी वर्ग धन की कमी के कारण न्याय प्राप्त करने के लिए वंचित न रहे इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि गरीब, असहाय, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, पुलिस हिरासत में लिए व्यक्ति, महिलाएं, औद्योगिक श्रमिक और 3 लाख तक की आय वाले पात्र लोग विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क कानूनी सहायता ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का राष्ट्र स्तर पर आयोजन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर आयोजित पेन इंडिया अवेयरनेस एंड ऑउटरीच अभियान 2 अक्तूबर से 14 नवंबर तक चलाया जा रहा है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गौरव महाजन ने कहा कि कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदक सादे कागज पर उपमंडल या जिला स्तर पर प्रार्थना पत्र दे सकते है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरमेश कुमार ने गरीब, असहाय, बच्चों तथा महिलाओं के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी।
मोबाइल ट्रैफिक मजिस्ट्रेट एकांश कपिल ने मोटर वाहन अधिनियम और यातायात नियमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वाहन चलाने के लिए चालक के पास लाइसेंस होना जरूरी है। गाड़ी के इंश्योरेंस सहित अन्य सभी दस्तावेज पूरे होने चाहिए। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना आवश्यक है। इस अवसर पर अधिवक्ता सर्वजीत सिंह, पंचायत समिति सदस्य कांता ठाकुर, ग्राम पंचायत प्रधान वंदना कुमारी, पूर्व उपप्रधान महिंद्र, पूर्व पंचायत समिति सदस्य अछरी देवी, लंबरदार जीवन कुमार, सेवानिवृत्त तहसीलदार शंकर सिंह सिंह, पूर्व उपप्रधान यशवनी नड्डा, वार्ड सदस्य प्यार सिंह उपस्थित रहे।