फोरलेन कंपनी से मछुआरों को मुआवजा दिलाया जाए

बिलासपुर। प्रदेश भाजपा फिशरमैन प्रकोष्ठ के राज्य अध्यक्ष एवं भाजपा नेता मुनीर अख्तर लाली के नेतृत्व में केंद्रीय मत्स्य विभाग भारत सरकार के सचिव तरुण श्रीधर को दी गोबिंद सागर मत्स्य बिलासपुर एवं कहलूर मत्स्य सभा समिति के प्रतिनिधियों ने 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में मांग की गई की कोलडैम बनने के कारण गोबिंद सागर झील में मछली उत्पादन बहुत कम हो गया है तथा कोलडैम से गोबिंद सागर झील में पानी छोड़े जाने से पानी के बहाव के कारण मछली पकड़ने के जाल झील में नहीं लग पाते हैं। मछली के जाल पानी के बहाव से टूट जाते हैं और मछली पकड़ी नहीं जाती। इस कारण मछुआरा का काम करने वाले परिवारों को रोजी-रोटी चलाना बहुत मुश्किल हो गया है।
ज्ञापन में मांग की गई कि फोरलेन कंपनी द्वारा सारी मिट्टी पत्थर मलबा गोबिंद सागर झील के नदी नाले में डाल दिया गया है। यह नदी नाले मछली प्रजनन के क्षेत्र होते हैं। इस कारण मछली उत्पादन में भारी कमी आई है। फोरलेन कंपनी से मछुआरों को मुआवजा दिया जाए और मछुआरों को रिहायशी मकान अनुदान पर बनाने की योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई थी लेकिन कई कारणों से उसे बंद कर दिया गया जिसे दोबारा लागू किया जाए। साथ ही मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी में मछुआरा वर्ग को आरक्षण दिया जाए। गरीब मछुआरा वर्ग के बच्चे शिक्षा क्षेत्र में गरीबी के कारण पीछे रह जाते हैं और परीक्षा में नंबर कम आते हैं। इसके लिए मछुआरा वर्ग के बच्चों को नौकरी नहीं मिलती। इस वर्ग के बच्चों को अलग से नौकरी के लिए मत्स्य विभाग हिमाचल प्रदेश में आरक्षण दिया जाए। प्रतिबंधित महीने में मछुआरा वर्ग को दी जाने वाली राहत राशि बढ़ाई जाने की मांग की है।
इस मौके पर मत्स्य सचिव भारत सरकार ने मौके पर मौजूद मत्स्य विभाग के एडिशनल डायरेक्टर सुशील जनार्था को निर्देश दिए कि जल्द ही गोबिंद सागर झील के मछुआरों का एक दल बनाकर झारखंड भेजा जाए ताकि वहां पर मछली पकड़ने के तरीके सीख सकें। उन्होंने मांगों पर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बिलासपुर पहुंचने पर फूलों का गुलदस्ता देकर केंद्रीय मत्स्य विभाग भारत सरकार को सम्मानित किया। इस मौके पर दी गोबिंद सागर मत्स्य सभा समिति बिलासपुर के प्रधान रूपलाल एवं कहलूर, मत्स्य सभा समिति के प्रधान व अन्य मछुआरा वर्ग मौजूद थे।
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