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प्रदेश सरकार पेशनरों की मांगों को शीघ्र हल करे
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अमर उजाला ब्यूरो
बिलासपुर। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की त्रैमासिक प्रदेश स्तरीय बैठक बिलासपुर नगर आराध्य देव बाबा नाहर सिंह मंदिर में प्रदेशाध्यक्ष एचआर वशिष्ठ की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्वप्रथम पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धासुमन अर्पित किए गए तथा दो मिनट का मौन भी रखा गया। बैठक में लगभग सभी जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा अपने-अपने विचार रखे।
प्रदेश महासचिव हरी चंद गुप्ता ने बताया कि सभी पेंशनर्स ने विशेषकर 15-10-15 प्रतिशत पेंशन भत्ते को अतिरिक्त पेंशन में बदलने के निर्णय में विलंब पर चिंता व रोष प्रकट किया।
सुंदरनगर में हुए समारोह में मुख्यमंत्री की ओर से शीघ्र वार्ता के लिए बुलाने पर चर्चा करते कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से लें तथा समय रहते निर्णय लें। यह भी स्पष्ट किया कि वित्त विभाग ने बिना कुछ जोड़ घाटा किए इस बारे में खर्चे के आंकड़े बढ़ाचढ़ा कर बताए हैं जो अनुचित हैं। इसके अतिरिक्त न्यूनतम पेंशन 1-1-2006 से देने की बजाए सरकार द्वारा 1-4-2013 से दिए जाने पर भी रोष प्रकट किया। पंजाब सरकार और केंद्रीय सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार 1-1-2006 से न्यूनतम पेंशन दी, जबकि उन्हें 1-4-2013 से दी गई। इस प्रकार कई निर्णय भी उचित समय पर नहीं लिए गए।
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इसके अलावा दिसंबर 2012 से संशोधित वेतन मान और ग्रेड-पे के बदले जाने पर 1-1-2006 से पेंशन को बदलने बारे अभी तक आदेश जारी नहीं हुए हैं। 33 वर्ष के सेवाकाल को 50 प्रतिशत पेंशन के लिए समाप्त करने के आदेश भी नहीं किए गए हैं। पेंशनरों के लंबित चिकित्सा बिलों की अदायगी में अत्यधिक विलंब हो रहा है। पेंशनरों की समस्याओं के बारे में जेसीसी का गठन तक अभी नहीं हुआ है।
बैठक में प्रदेश एसोसिएशन के समस्त वरिष्ठ उपप्रधान, मुख्य सलाहकार, समस्त जिला प्रधान, महासचिव सहित अतिरिक्त प्रदेश महासचिव हुकुम सिंह ठाकुर ने भी भाग लिया।
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बिलासपुर। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की त्रैमासिक प्रदेश स्तरीय बैठक बिलासपुर नगर आराध्य देव बाबा नाहर सिंह मंदिर में प्रदेशाध्यक्ष एचआर वशिष्ठ की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्वप्रथम पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धासुमन अर्पित किए गए तथा दो मिनट का मौन भी रखा गया। बैठक में लगभग सभी जिलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा अपने-अपने विचार रखे।
प्रदेश महासचिव हरी चंद गुप्ता ने बताया कि सभी पेंशनर्स ने विशेषकर 15-10-15 प्रतिशत पेंशन भत्ते को अतिरिक्त पेंशन में बदलने के निर्णय में विलंब पर चिंता व रोष प्रकट किया।
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सुंदरनगर में हुए समारोह में मुख्यमंत्री की ओर से शीघ्र वार्ता के लिए बुलाने पर चर्चा करते कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से लें तथा समय रहते निर्णय लें। यह भी स्पष्ट किया कि वित्त विभाग ने बिना कुछ जोड़ घाटा किए इस बारे में खर्चे के आंकड़े बढ़ाचढ़ा कर बताए हैं जो अनुचित हैं। इसके अतिरिक्त न्यूनतम पेंशन 1-1-2006 से देने की बजाए सरकार द्वारा 1-4-2013 से दिए जाने पर भी रोष प्रकट किया। पंजाब सरकार और केंद्रीय सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार 1-1-2006 से न्यूनतम पेंशन दी, जबकि उन्हें 1-4-2013 से दी गई। इस प्रकार कई निर्णय भी उचित समय पर नहीं लिए गए।
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इसके अलावा दिसंबर 2012 से संशोधित वेतन मान और ग्रेड-पे के बदले जाने पर 1-1-2006 से पेंशन को बदलने बारे अभी तक आदेश जारी नहीं हुए हैं। 33 वर्ष के सेवाकाल को 50 प्रतिशत पेंशन के लिए समाप्त करने के आदेश भी नहीं किए गए हैं। पेंशनरों के लंबित चिकित्सा बिलों की अदायगी में अत्यधिक विलंब हो रहा है। पेंशनरों की समस्याओं के बारे में जेसीसी का गठन तक अभी नहीं हुआ है।
बैठक में प्रदेश एसोसिएशन के समस्त वरिष्ठ उपप्रधान, मुख्य सलाहकार, समस्त जिला प्रधान, महासचिव सहित अतिरिक्त प्रदेश महासचिव हुकुम सिंह ठाकुर ने भी भाग लिया।
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