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कपाहड़ा क्षेत्र की सात पंचायतों के लिए बनेंगी 20 करोड़ की पेयजल योजना: गर्ग

Thu, 19 Aug 2021 11:02 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Aug 2021 11:02 PM IST
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20 crore drinking water scheme will be made for seven panchayats of Kaphada
वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मूंडखर के अतिरिक्त कमरों का शिलान्यास करते मंत्री राजेंद्र गर्ग। - फोटो : BILASPUR
भगेड़ (बिलासपुर)। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने वीरवार को 45 लाख रुपये की लागत से वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल मुंडखर में बनने वाले अतिरिक्त कमरों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है।
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युवाओं को रोजगारोन्मुख शिक्षा मिले, इसके लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है। उन्होंने बताया कि युवा कुछ हुनर सीख कर अपने पैरों पर खड़े हों और गुणों के अनुसार व्यावसायिक क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करें, इसके लिए प्रदेश सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू कर दी है।
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स्कूल कॉलेज पास कर चुके युवा आत्मनिर्भर बन सकें । इसके लिए सरकार उनके लिए समुचित व्यवस्था कर रही है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत सरकार की ओर से घर-घर पानी पहुंचाया जा रहा है। पीने के पानी के लिए सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी घर बिना नल के न रहे और कोई नल बिना पानी के न रहे।
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जल जीवन मिशन के तहत 53 करोड़ की राशि से घुमारवीं की पेयजल योजना का काम जोरों से चल रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सात पंचायतों के लिए डैहर से 20 करोड़ रुपये की पेयजल योजना स्वीकृत की गई है, जिसका स्टोरेज टैंक छंजियार धार के ऊपर बनाया जाएगा, जिससे क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या को हमेशा के लिए दूर किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि चैखड़ा मुंडखर सड़क को हमीरपुर से जोड़ने के लिए 5 करोड़ रुपये की नाबार्ड से स्वीकृति मिल चुकी है। इसका काम जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुंडखर सड़क की मरम्मत के लिए 18 लाख स्वीकृत किए गए हैं जिस पर बरसात खत्म होने के बाद काम आरंभ कर दिया जाएगा।

2 वर्ष पूर्व करयालग गांव में घोर त्रासदी के बाद सरकार की ओर से विस्थापित लोगों को आर्थिक मदद और भूमि प्रदान करने के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में उन्होने कहा कि स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी परिवारों को बचा लिया गया था, लेकिन लोगों की फसलें और खेत नष्ट हो गए थे। सरकार की ओर से इस त्रासदी में बेघर हुए लोगों को आर्थिक सहायता के साथ 3.3 विश्वा भूमि पट्टे पर प्रदान की गई है और विस्थापित परिवारों की खेती के लिए भूमि की मांग पर उन्होंनेे कहा कि परिवारों को खेती के लिए नौतोड़ भूमि प्रदान करने का मामला प्रदेश सरकार से उठाया जाएगा। इसके अतिरिक्त विस्थापित परिवारों की पेयजल और बिजली की समस्या के बारे में भी तुरंत समाधान कर दिया जाएगा।
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