पुलिस पहरे के बीच राजस्व विभाग ने की स्वीमिंग पुल जमीन की निशानदेही

बिलासपुर। जिला प्रशासन बिलासपुर में स्वीमिंग पुल बनाना चाहता है, लेकिन अभी तक जमीन की निशानदेही नहीं हो पाई है। मंगलवार को सदर तहसीलदार जयगोपाल शर्मा के नेतृत्व में पहुंची टीम ने स्वीमिंग पुल की साइट की जगह पर जाकर निशानदेही की व डिजाइन तैयार किया।
इस मौके पर पुलिस की क्यूआरटी टीम भी मौजूद रही। हालांकि आपत्ति जताने वाले स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे, लेकिन बीबीएमबी के अधिकारियों से बातचीत करने के बाद वह वहां से चले गए। वहीं जाते समय टीम को यह भी कह कर गए कि वह अगली बार एनओसी लेकर आए अन्यथा यहां पर कोई भी कार्य नहीं करने दिया जाएगा।
पिछले डेढ़ साल से यहां पर प्रशासन की ओर से स्वीमिंग पुल के निर्माण के लिए टीम जमीन की निशानदेही के लिए आ रही है लेकिन हर बार स्थानीय लोगों द्वारा कोई न कोई बखेड़ा खड़ा कर टीम का काम रोक दिया गया है। इस संदर्भ में कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था। इससे पहले भी यहां पर एक बार टीम गई थी, जिसको स्थानीय लोगों ने यहां से खदेड़ दिया था। हालांकि अभी प्रशासन को भी यहां पर स्वीमिंग पुल के निर्माण के लिए अनुमति लेनी है, जिसके बाद ही यहां पर ही कोई ढांचा खड़ा किया जा सकता है।
गौरतलब है कि जहां पर स्वीमिंग पुल बनना है वह बीबीएमबी की जमीन है। जिन स्थानीय लोगों ने यहां पर कब्जा कर रखा है वह यहां पर खेती करते हैं, ऐसे में इन लोगों का कहना है कि बीबीएमबी ने उन्हें यह जमीन खेती करने के लिए दी है। ऐसे में वह इस जमीन को नहीं छोड़ेंगे। प्रशासन को पहले बीबीएमबी की एनओसी लानी होगी।
उल्लेखनीय है कि बिलासपुर प्रशासन द्वारा यहां पर स्वीमिंग पुल का निर्माण किया जाना है। यहां पर दो स्वीमिंग पुल बनाए जाएंगे जिसके लिए प्रशासन के पास इसका आधा बजट पहुंच गया है लेकिन अभी तक जमीन की निशानदेही सहित बीबीएमबी से ढांचे के निर्माण को लेकर एनओसी नहीं मिल पाई है।
सदर तहसीलदार जयगोपाल शर्मा ने बताया कि उपायुक्त के आदेशों के बाद वह अपनी टीम के साथ स्वीमिंग पुल की पैमाइश करने लुहणू स्थित इंडोर स्टेडियम में पास पहुंचे थे। किसी तरह की कोई भी स्थिति खराब न हो इसके लिए पुलिस बल भी तैनात था। कार्य शांति पूर्ण तरीके से संपन्न हो गया।