राज्य योजना के तहत 3432.27 करोड़ का बजट स्वीकृत

बिलासपुर। अनुसूचित जाति उपयोजना की समीक्षा बैठक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हंसराज चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष में राज्य योजना के तहत 3432.27 करोड़ का बजट स्वीकृत हुआ जिसमें से 286.35 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।
उन्होंने बताया कि विशेष सहायता योजना के तहत 55.69 करोड़ स्वीकृत किए गए जिसमें से अब तक 6.8 करोड़ रुपये की धन राशि खर्च की जा चुकी है। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में 335.86 करोड़ रुपये का बजट पारित हुआ जिसमें लगभग 35 करोड़ की धनराशि खर्च की जा चुकी है।
उन्होंने समस्त विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत किए जा रहे विकास कार्यों में तीव्रता लाएं तथा सभी कार्यों को निर्धारित अवधि में पूरा कर वेबसाइट पर अपलोड करें ताकि आगामी कार्यों के लिए अतिरिक्त धन राशि स्वीकृत करवाई जा सके।
उन्होंने बताया कि स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय पर आरंभ न करने के कारण उस कार्य की लागत और अधिक बढ़ जाती है। इसके कारण अतिरिक्त धन का प्रावधान करना पड़ता हैं। उन्होंने बताया कि जिला में इस योजना के तहत 274 कार्य स्वीकृत किए गए हैं जिनके लिए धनराशि भी मुहैया करवा दी गई है।
उन्होंने आगामी बैठक में सभी विभागों के अधिकारी स्वयं भाग लेना सुनिश्चित करें ताकि योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध पूरा किया जा सके। बैठक में संयुक्त निदेशक मनोहर लाल शर्मा, उप निदेशक डीआरडीए संजीत कुमार, जिला कल्याण अधिकारी अमरजीत डोगरा, जिला कार्यक्रम अधिकारी अंजू बाला के अतिरिक्त संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।