एनओसी नहीं मिलने से पक्की नहीं हो रहीं 145 सड़कें

हालांकि लोक निर्माण विभाग चाहता है कि उक्त सड़कों को अपने अधीन लेकर बेहतर बनाया जाए। उक्त सभी सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई गई हैं ताकि हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा जा सके। उक्त सड़कें कहीं पंचायत ने अपने स्तर पर बनाई हैं तो कहीं विधायक निधि से और कहीं नाबार्ड से मिले पैसे से इनका निर्माण किया गया है। जब लोनिवि ने इन सड़कों को अपने अधीन लेने का कार्य शुरू किया तो वन विभाग की एनओसी लेनी जरूरी थी, क्योंकि सड़कों का कुछ भाग वन विभाग की जमीन पर भी है। ऐसे में लोक निर्माण विभाग ने फाइलें बनाकर वन विभाग को भेजी हैं। लेकिन सालों से यह फाइलें वन विभाग के कार्यालयों के चक्कर काट रही हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग चाहकर भी इन सड़कों का रखरखाव और पक्का करने का कार्य नहीं कर पा रहा है। इस कारण सड़कों की हालत दयनीय बनी हुई है। लोग जान पर खेलकर इन सड़कों में सफर कर रहे हैं।
उधर, लोक निर्माण विभाग के एक्सईएन एसके शर्मा व वीएन पराशर ने बताया कि उक्त सड़कों के मामलों में वन विभाग से एनओसी का इंतजार है। जैसे ही एनओसी मिलेगी सड़कों को लोनिवि के अधीन लेकर कार्य शुरू किया जाएगा।

दर्जनों पंचायतों के हजारों लोगों को मिलेगी बेहतर सुविधा
अगर इन सड़कों को वन विभाग की ओर से एनओसी मिल जाए तो दर्जनों पंचायतों के सैकड़ों लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। वहीं उक्त सड़कों को पक्का भी किया जाना है। लेकिन एनओसी नहीं मिलने के कारण आज भी हजारों लोग परेशानियों से दोचार हो रहे हैं।

वन विभाग मांगता है पूरा रिकॉर्ड
जहां पहले वन विभाग के नियमों को तोड़ा गया हो वहां एनओसी लेने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। विभाग फाइल पर कई प्रकार के प्रश्न पूछता है। ऐसे में सड़क बनाने वाली एजेंसी से लेकर अन्य जानकारी मुहैया करवानी पड़ती हैं। इसके बाद में कई पंचायतों में निर्माण का रिकॉर्ड भी नहीं मिलता है ऐसे में वन विभाग एनओसी पर रोक लगा देता है।