Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के 4,000 मामले अटके, आई ये परेशानी; जानें

इससे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मामले लंबित पड़े हैं। सिस्टम से न जुड़ने की सूरत में लाभार्थियों को पहली किस्त तक जारी नहीं हुई है। ऐसे में मकान बनाने की राह ताक रहे गरीबों को मकान बनाने के लिए अब इंतजार करना होगा। सिस्टम से ही पता चलेगा कि लाभार्थियों के आधार कार्ड खाते से जुड़े हैं कि नहीं या स्वीकार या अस्वीकार किया गया है। पिछले छह माह से ज्यादा समय से ऐसे मामले लंबित हैं। 

ऐसे में लाभार्थी भी पशोपेश में हैं। हिमाचल में 69,329 लाभार्थियों के मकान स्वीकृत हुए हैं। जिनमें से 65,164 लाभार्थियों को पहली किस्त जारी भी हो चुकी है लेकिन 4,000 के करीब लाभार्थियों के मामले पीएफएमएस सर्वर में आधार का खातों के साथ लिंक न होने की सूरत में लटक गए हैं। 

इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि इस सिस्टम के तहत उन्हें अभी तक न तो स्वीकार किया गया है और न ही अस्वीकार किया गया है। इसके चलते गरीब का घर बनाने का सपना धुंधला पड़ गया  है। डीआरडीए के परियोजना अधिकारी केएल वर्मा का कहना है कि सिस्टम के साथ आधार  लिंक न होने के कारण ये दिक्कत आई है।