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Yamuna Nagar News: मंत्री विज का इंतजार करते रहे लोग, डीसी ने 15 में से 10 मामले निपटाए
Fri, 31 Jul 2026 12:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Fri, 31 Jul 2026 12:42 AM IST
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जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों ने भी अपनी शिकायतें रखी। मंच ऊंचा होने के कारण लोग अप
संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। महाराजा अग्रसेन कॉलेज जगाधरी में वीरवार को आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में बिजली मंत्री अनिल विज नहीं पहुंचे। गत माह हुई बैठक में भी वह किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए थे। बैठक में आए फरियादी मंत्री का इंतजार करते रह गए। मंत्री के नहीं आने पर डीसी प्रीति ने लोगों की शिकायतों को सुना।
बैठक में रखे गए कुल 15 मामलों में से डीसी ने 10 का मौके पर ही निपटारा कर दिया, बाकी के पांच मामलों को आगामी बैठक के लिए लंबित रखा गया। वहीं बैठक में नहीं आने पर डीसी ने पीएनबी के एलडीएम को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा।
डीसी ने नगर निगम के तत्कालीन एई को फर्जी प्रॉपर्टी आईडी मामले में निलंबित करने के लिए भी मुख्यालय को पत्र लिखने के आदेश दिए। इसी साल 27 मार्च को हुई कष्ट निवारण समिति की बैठक में नगर निगम की फर्जी प्राॅपर्टी आईडी मामले में शिकायतकर्ता महेंद्र तनेजा ने कहा था कि मंत्री अनिल विज के आदेश पर भी एफआईआर दर्ज होने के बाद भी नगर निगम के एई दीपक सखूजा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डीसी ने नगर निगम एएमसी धीरज कुमार से कहा कि दीपक सखूजा जहां भी कार्यरत है, इसके लिए उसे निलंबित करने के लिए संबंधित कार्यालय में पत्र लिखने को कहा।
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डीसी ने संत नगर छोटी लाइन की बरखा रानी के मामले की सुनवाई करते हुए एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस को उनके पति की मौत की क्लेम राशि देरी से देने के लिए पांच साल का ब्याज देने को कहा। एडीसी नवीन आहूजा ने अपनी रिपोर्ट देते हुए कहा कि बीमा कंपनी ने क्लेम देने में देरी की, इसलिए पांच साल का ब्याज भी कंपनी को देना चाहिए। वहीं बीमा कंपनी ने जांच में सहयोग नहीं किया। इन्हें बुलाने के लिए एसएचओ के जरिये समन भेजा गया। कंपनी के प्रतिनिधि ने कहा कि क्लेम राशि देरी प्रोसेस प्रक्रिया की वजह से हुई।
एसपी कमलदीप गोयल ने भी कि यह अपराध की श्रेणी में आता है इसलिए महिला को ब्याज राशि जल्द दी जाए। वहीं अगली बैठक में कंपनी के एमडी को बुलाने को कहा। इस अवसर पर एसपी ने कमलदीप गोयल, एडीसी नवीन आहूजा, भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश सपरा, जगाधरी के एसडीएम विश्वनाथ, व्यासपुर के एसडीएम डॉ. कुलदीप सिंह, छछरौली के एसडीएम जसपाल सिंह गिल, रादौर के एसडीएम नरेंद्र कुमार, डीएसपी राजीव मिगलानी, नगराधीश पीयूष गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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जांच अधिकारी ने लेपटॉप पर दिखाया हादसे का वीडियो
गांव काबुलपुर निवासी मोती लाल ने शिकायत दी कि 25 अप्रैल 2025 को वह बाइक पर जा रहा था। इस दौरान तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। करीब एक साल तक वह पीजीआई में भर्ती रहा। मामले की जांच कर रहे सब इंस्पेक्टर प्रमोद वालिया ने लेपटॉप पर सीसीटीवी की वीडियो दिखाई, जिसमें पता चला कि सारी गलती शिकायतकर्ता की ही थी इसलिए इस मामले को फाइल कर दिया गया।
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अवैध कॉलोनी में रजिस्ट्री की जांच के लिए बनाई कमेटी
सुरेश कुमार ने शिकायत दी कि उसके 400 वर्ग गज के प्लॉट में से 100 गज के हिस्से को पहले वैध और बाद में अवैध कर दिया गया। नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि वर्ष 1996 की गलती के कारण चोपड़ा गार्डन अवैध श्रेणी में है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि यदि कॉलोनी अवैध है तो उसमें अब प्लॉटों की रजिस्ट्री कैसे हो रही है। इस पर डीसी ने एसडीएम जगाधरी, एटीपी और कष्ट निवारण समिति सदस्य पवन बिट्टू की कमेटी बनाकर इसकी जांच करके रिपोर्ट देने को कहा।
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समय पर करें लोगों की समस्याओं का समाधान : अरोड़ा
बैठक में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का यह ध्येय होना चाहिए कि जब भी कोई शिकायत आए उसका तुरंत समाधान करें। यदि समस्या का समय रहते समाधान हो जाए तो शिकायतकर्ताओं की शिकायतें शून्य रह जाएगी और यह तभी संभव है जब अधिकारी व कर्मचारी समस्या का समाधान समय रहते पूरा करेंगे।
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यमुनानगर। महाराजा अग्रसेन कॉलेज जगाधरी में वीरवार को आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में बिजली मंत्री अनिल विज नहीं पहुंचे। गत माह हुई बैठक में भी वह किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए थे। बैठक में आए फरियादी मंत्री का इंतजार करते रह गए। मंत्री के नहीं आने पर डीसी प्रीति ने लोगों की शिकायतों को सुना।
बैठक में रखे गए कुल 15 मामलों में से डीसी ने 10 का मौके पर ही निपटारा कर दिया, बाकी के पांच मामलों को आगामी बैठक के लिए लंबित रखा गया। वहीं बैठक में नहीं आने पर डीसी ने पीएनबी के एलडीएम को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा।
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डीसी ने नगर निगम के तत्कालीन एई को फर्जी प्रॉपर्टी आईडी मामले में निलंबित करने के लिए भी मुख्यालय को पत्र लिखने के आदेश दिए। इसी साल 27 मार्च को हुई कष्ट निवारण समिति की बैठक में नगर निगम की फर्जी प्राॅपर्टी आईडी मामले में शिकायतकर्ता महेंद्र तनेजा ने कहा था कि मंत्री अनिल विज के आदेश पर भी एफआईआर दर्ज होने के बाद भी नगर निगम के एई दीपक सखूजा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। डीसी ने नगर निगम एएमसी धीरज कुमार से कहा कि दीपक सखूजा जहां भी कार्यरत है, इसके लिए उसे निलंबित करने के लिए संबंधित कार्यालय में पत्र लिखने को कहा।
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डीसी ने संत नगर छोटी लाइन की बरखा रानी के मामले की सुनवाई करते हुए एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस को उनके पति की मौत की क्लेम राशि देरी से देने के लिए पांच साल का ब्याज देने को कहा। एडीसी नवीन आहूजा ने अपनी रिपोर्ट देते हुए कहा कि बीमा कंपनी ने क्लेम देने में देरी की, इसलिए पांच साल का ब्याज भी कंपनी को देना चाहिए। वहीं बीमा कंपनी ने जांच में सहयोग नहीं किया। इन्हें बुलाने के लिए एसएचओ के जरिये समन भेजा गया। कंपनी के प्रतिनिधि ने कहा कि क्लेम राशि देरी प्रोसेस प्रक्रिया की वजह से हुई।
एसपी कमलदीप गोयल ने भी कि यह अपराध की श्रेणी में आता है इसलिए महिला को ब्याज राशि जल्द दी जाए। वहीं अगली बैठक में कंपनी के एमडी को बुलाने को कहा। इस अवसर पर एसपी ने कमलदीप गोयल, एडीसी नवीन आहूजा, भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश सपरा, जगाधरी के एसडीएम विश्वनाथ, व्यासपुर के एसडीएम डॉ. कुलदीप सिंह, छछरौली के एसडीएम जसपाल सिंह गिल, रादौर के एसडीएम नरेंद्र कुमार, डीएसपी राजीव मिगलानी, नगराधीश पीयूष गुप्ता आदि मौजूद रहे।
जांच अधिकारी ने लेपटॉप पर दिखाया हादसे का वीडियो
गांव काबुलपुर निवासी मोती लाल ने शिकायत दी कि 25 अप्रैल 2025 को वह बाइक पर जा रहा था। इस दौरान तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। करीब एक साल तक वह पीजीआई में भर्ती रहा। मामले की जांच कर रहे सब इंस्पेक्टर प्रमोद वालिया ने लेपटॉप पर सीसीटीवी की वीडियो दिखाई, जिसमें पता चला कि सारी गलती शिकायतकर्ता की ही थी इसलिए इस मामले को फाइल कर दिया गया।
अवैध कॉलोनी में रजिस्ट्री की जांच के लिए बनाई कमेटी
सुरेश कुमार ने शिकायत दी कि उसके 400 वर्ग गज के प्लॉट में से 100 गज के हिस्से को पहले वैध और बाद में अवैध कर दिया गया। नगर निगम अधिकारियों ने कहा कि वर्ष 1996 की गलती के कारण चोपड़ा गार्डन अवैध श्रेणी में है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि यदि कॉलोनी अवैध है तो उसमें अब प्लॉटों की रजिस्ट्री कैसे हो रही है। इस पर डीसी ने एसडीएम जगाधरी, एटीपी और कष्ट निवारण समिति सदस्य पवन बिट्टू की कमेटी बनाकर इसकी जांच करके रिपोर्ट देने को कहा।
समय पर करें लोगों की समस्याओं का समाधान : अरोड़ा
बैठक में विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कहा कि सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का यह ध्येय होना चाहिए कि जब भी कोई शिकायत आए उसका तुरंत समाधान करें। यदि समस्या का समय रहते समाधान हो जाए तो शिकायतकर्ताओं की शिकायतें शून्य रह जाएगी और यह तभी संभव है जब अधिकारी व कर्मचारी समस्या का समाधान समय रहते पूरा करेंगे।
जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों ने भी अपनी शिकायतें रखी। मंच ऊंचा होने के कारण लोग अप
जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों ने भी अपनी शिकायतें रखी। मंच ऊंचा होने के कारण लोग अप
