Yamuna Nagar News: ...अब विकास परियोजनाओं को लगेंगे पंख

यमुनानगर। आचार संहिता हटने पर नगर निगम की ओर से करोड़ों रुपये के कामों की ई निविदा लगाने की तैयारी की जा रही है। इनमें नई वैध कॉलोनियों में बनेगी गलियों-नालियों, सेक्टर-17 में ओपन एयर थिएटर एवं ऑडिटोरियम और गोबिंदपुरी, जिमखाना क्लब व वर्कशॉप रोड के सुंदरीकरण, आरडब्ल्यूए से अछूते पार्कों में मरम्मत जैसे कार्य शामिल हैं। इसके अलावा नए सिरे से डोर टू डोर कचरा उठान से निस्तारण का ठेका और करोड़ों रुपये से गलियों-नालियों व जल निकासी सहित अन्य निर्माण कार्य भी शुरू कराए जाएंगे।
जानकारी के अनुसार 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लग गई थी। 16 मार्च को नगर निगम की ओर से दो करोड़ रुपये से अधिक की लागत से होने वाले कामों की ई निविदा लगाई गई थी। इससे पूर्व भी कई माह से करोंड़ों रुपये के कामों की ई निविदा प्रक्रिया चल रही थी। 16 मार्च को आचार संहिता लगते ही सभी कामों की ई निविदा प्रक्रिया रोक दी गई। जो अब आचार संहिता हटने पर पूरी होगी। इसमें गत वर्ष वैध हुई कॉलोनियों में गलियां-नालियां बनेंगी, आरडब्ल्यूए से अछूते पार्कों में मरम्मत कार्य, आगामी मानसून को लेकर सड़कों की मरम्मत व जल निकासी के काम सहित अन्य निर्माण कार्य होने हैं। नगर निगम एक्सईएन विकास धीमान ने कहा कि आचार संहिता हटने पर ई निविदा प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास रहेगा।
ये दो बड़ी परियोजनाएं चढ़ेंगी सिरे
1. गोबिंदपुरी, वर्कशॉप, जिमखाना क्लब रोड बनने मॉडल
दिव्य नगर योजना में तीन सड़कों का सुंदरीकरण होना है। इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने में अफसर डेढ़ साल से लगे हैं। इसके प्रस्ताव से लेकर बजट मंजूरी के बाद गत छह मार्च को ई निविदा लगाई गई थी, पर आचार संहिता लगने से यह प्रक्रिया अधूरी रह गई। प्रोजेक्ट पर कुल 6.98 करोड़ खर्च का अनुमान है। इससे तीनों सड़कों पर डेकोरेटिव लाइट, फुटपाथ, वाहन पार्किंग, बैठने के बेंच, पेड़ों की ट्रिमिंग के कार्य होने हैं।
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2. सेक्टर-17 में बनना ओपन एयर थिएटर व ऑडिटोरियम
दिव्य नगर योजना में इस प्रोजेक्ट पर सरकार ने पिछले वर्ष फरवरी-मार्च में मंजूरी दी थी। इसके लिए सेक्टर 17 और गुरुनानकपुरा के बीच 5.45 एकड़ जमीन चिह्नित की। जहां निर्माण के लिए 47.33 करोड़ खर्च के अनुमान पर 15 फरवरी को ई निविदा लगाई गई थी, पर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। इसके बनने से सरकारी स्तर पर निर्धारित शुल्क पर सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे।
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