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डीसी का आदेश नहीं मानते अधिकारी तो आम आदमी की कौन सुनेगा : विज
Sat, 26 Sep 2026 02:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Sat, 26 Sep 2026 02:06 AM IST
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कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान अधिकारियों से रिपोर्ट लेते मंत्री अनिल विज। संवाद
संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में शुक्रवार को ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। एक मामले में डीसी की बैठक के बाद भी कार्रवाई में देरी पर उन्होंने कहा कि जब अधिकारी डीसी के आदेश नहीं मानते तो आम आदमी की शिकायत कौन सुनेगा।
उन्होंने मौके पर ही अधिकारी को कार्रवाई का निर्देश दिया। बैठक में पहले से निर्धारित 16 परिवाद रखे गए। इनमें से सात का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। उधमगढ़ नगर निवासी रामकुमार ने नाजायज कब्जों के कारण पानी निकासी में परेशानी की शिकायत की थी। नगर निगम के सहायक अभियंता मुनेश्वर भारद्वाज ने बताया कि पानी निकासी का समाधान कर दिया गया है और 17 सितंबर को नोटिस जारी किया गया है।
इस पर विज ने सवाल किया कि पिछली बैठक 27 अगस्त को हुई थी तो नोटिस 17 सितंबर को क्यों दिया गया। विज ने बीच बैठक में तुरंत एटीपी को कब्जा हटाने की कार्रवाई करने के लिए भेजा।
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प्रदूषण की शिकायत पर देरी में अधिकारी को चार्जशीट
गांव भोजपुर परवालो निवासी सुनील कुमार ने 25 अगस्त को डीसी को शिकायत देकर इंडियन प्लाईवुड फैक्टरी से प्रदूषण और गंदे पानी की समस्या उठाई थी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसडीओ ने बताया कि 18 सितंबर को मौके पर जाकर फैक्टरी को 15 दिन का नोटिस दिया गया। इसी बीच में डीसी प्रीति ने कहा कि जब यह शिकायत 25 अगस्त को आई थी तो नोटिस 18 सितंबर को क्यों दिया गया। इस बीच कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मंत्री ने कार्रवाई में देरी करने वाले अधिकारी को चार्जशीट करने को कहा।
बैंक प्रबंधक पर कार्रवाई और जांच का आदेश
फतेहगढ़ निवासी प्रवेश कुमार ने एसबीआई प्रतापनगर से लिए दो ऋण से संबंधित शिकायत रखी। आरोप था कि दूसरे ऋण की राशि नहीं दी गई, लेकिन उसकी फर्द में ऋण चढ़ा दिया गया। साथ ही बिना अनुमति 13,199 रुपये स्वास्थ्य बीमा के काटे गए। एडीसी नवीन आहूजा ने बताया कि बैंक प्रबंधक संजीव कुमार ने गलती स्वीकार कर बीमा राशि लौटा दी है। इस पर विज ने प्रबंधक पर कार्रवाई के साथ यह जांच करने के निर्देश दिए कि इस तरह कितने अन्य ग्राहकों का बीमा किया गया है।
न्यूनतम वेतन नहीं देने पर कंपनी पर कार्रवाई करने का निर्देश
दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट के सुरक्षा गार्डों ने एसएसएस सोल्यूशन सर्विस कंपनी पर बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन नहीं देने, ईएसआई, साप्ताहिक अवकाश और ओवरटाइम का भुगतान नहीं करने के आरोप लगाए। मंत्री ने श्रम अधिकारी को बुलाकर कंपनी पर श्रम कानून के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही टेंडर की शर्तों की जांच करने को कहा।
अधूरे सीवरेज कार्य पर ठेकेदार की पूरे भुगतान पर सवाल
बूडिया निवासी गंभीर सिंह ने शहर और सीवरेज के पानी से फसल खराब होने की शिकायत की। नगर निगम अधिकारी ने बताया कि काम अमृत योजना के तहत हुआ है और अभी अधूरा है। इस पर विज ने सवाल किया कि काम पूरा नहीं हुआ तो ठेकेदार को पूरी भुगतान कैसे कर दी गई। उन्होंने काम पूरा न करने पर ठेकेदार पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
60 लाख ठगी की शिकायत में समझौते की जांच
सरस्वतीनगर निवासी वरुण चावला ने केनरा बैंक व्यासपुर के शाखा प्रबंधक दिनेश कुमार पर 60 लाख रुपये की ठगी और सोना हड़पने के आरोप लगाए। एलडीएम ने बताया कि दोनों पक्षों में जून में समझौता हो चुका है। विज ने कहा कि समझौता अपनी जगह है, लेकिन शिकायत में गंभीर आरोप हैं। उन्होंने शिकायतकर्ता से साक्ष्य लेने और डीएसपी रजत गुलिया को मामले की जांच सौंपने के निर्देश दिए। साथ ही आरोप गलत पाए जाने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की बात कही।
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यमुनानगर। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में शुक्रवार को ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। एक मामले में डीसी की बैठक के बाद भी कार्रवाई में देरी पर उन्होंने कहा कि जब अधिकारी डीसी के आदेश नहीं मानते तो आम आदमी की शिकायत कौन सुनेगा।
उन्होंने मौके पर ही अधिकारी को कार्रवाई का निर्देश दिया। बैठक में पहले से निर्धारित 16 परिवाद रखे गए। इनमें से सात का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। उधमगढ़ नगर निवासी रामकुमार ने नाजायज कब्जों के कारण पानी निकासी में परेशानी की शिकायत की थी। नगर निगम के सहायक अभियंता मुनेश्वर भारद्वाज ने बताया कि पानी निकासी का समाधान कर दिया गया है और 17 सितंबर को नोटिस जारी किया गया है।
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इस पर विज ने सवाल किया कि पिछली बैठक 27 अगस्त को हुई थी तो नोटिस 17 सितंबर को क्यों दिया गया। विज ने बीच बैठक में तुरंत एटीपी को कब्जा हटाने की कार्रवाई करने के लिए भेजा।
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प्रदूषण की शिकायत पर देरी में अधिकारी को चार्जशीट
गांव भोजपुर परवालो निवासी सुनील कुमार ने 25 अगस्त को डीसी को शिकायत देकर इंडियन प्लाईवुड फैक्टरी से प्रदूषण और गंदे पानी की समस्या उठाई थी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसडीओ ने बताया कि 18 सितंबर को मौके पर जाकर फैक्टरी को 15 दिन का नोटिस दिया गया। इसी बीच में डीसी प्रीति ने कहा कि जब यह शिकायत 25 अगस्त को आई थी तो नोटिस 18 सितंबर को क्यों दिया गया। इस बीच कार्रवाई क्यों नहीं की गई। मंत्री ने कार्रवाई में देरी करने वाले अधिकारी को चार्जशीट करने को कहा।
बैंक प्रबंधक पर कार्रवाई और जांच का आदेश
फतेहगढ़ निवासी प्रवेश कुमार ने एसबीआई प्रतापनगर से लिए दो ऋण से संबंधित शिकायत रखी। आरोप था कि दूसरे ऋण की राशि नहीं दी गई, लेकिन उसकी फर्द में ऋण चढ़ा दिया गया। साथ ही बिना अनुमति 13,199 रुपये स्वास्थ्य बीमा के काटे गए। एडीसी नवीन आहूजा ने बताया कि बैंक प्रबंधक संजीव कुमार ने गलती स्वीकार कर बीमा राशि लौटा दी है। इस पर विज ने प्रबंधक पर कार्रवाई के साथ यह जांच करने के निर्देश दिए कि इस तरह कितने अन्य ग्राहकों का बीमा किया गया है।
न्यूनतम वेतन नहीं देने पर कंपनी पर कार्रवाई करने का निर्देश
दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट के सुरक्षा गार्डों ने एसएसएस सोल्यूशन सर्विस कंपनी पर बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन नहीं देने, ईएसआई, साप्ताहिक अवकाश और ओवरटाइम का भुगतान नहीं करने के आरोप लगाए। मंत्री ने श्रम अधिकारी को बुलाकर कंपनी पर श्रम कानून के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही टेंडर की शर्तों की जांच करने को कहा।
अधूरे सीवरेज कार्य पर ठेकेदार की पूरे भुगतान पर सवाल
बूडिया निवासी गंभीर सिंह ने शहर और सीवरेज के पानी से फसल खराब होने की शिकायत की। नगर निगम अधिकारी ने बताया कि काम अमृत योजना के तहत हुआ है और अभी अधूरा है। इस पर विज ने सवाल किया कि काम पूरा नहीं हुआ तो ठेकेदार को पूरी भुगतान कैसे कर दी गई। उन्होंने काम पूरा न करने पर ठेकेदार पर कार्रवाई के निर्देश दिए।
60 लाख ठगी की शिकायत में समझौते की जांच
सरस्वतीनगर निवासी वरुण चावला ने केनरा बैंक व्यासपुर के शाखा प्रबंधक दिनेश कुमार पर 60 लाख रुपये की ठगी और सोना हड़पने के आरोप लगाए। एलडीएम ने बताया कि दोनों पक्षों में जून में समझौता हो चुका है। विज ने कहा कि समझौता अपनी जगह है, लेकिन शिकायत में गंभीर आरोप हैं। उन्होंने शिकायतकर्ता से साक्ष्य लेने और डीएसपी रजत गुलिया को मामले की जांच सौंपने के निर्देश दिए। साथ ही आरोप गलत पाए जाने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की बात कही।

कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान अधिकारियों से रिपोर्ट लेते मंत्री अनिल विज। संवाद