मिड-डे-मील : मेन्यू बदला, एक माह में 17 तरह के मिलेंगे व्यंजन

इनमें राजमा-चावल, कढ़ी-पकौड़ा, गुड़ वाली रोटी-दही, मूंगफली चावल, मीठा दलिया, मिस्सी पराठा और सोया खिचड़ी इत्यादि व्यंजन शामिल हैं। दो नवंबर से नए मेन्यू लागू कर दिया गया है। जिले के 592 प्राथमिक और 227 माध्यमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है। इसके तहत प्राथमिक कक्षाओं के प्रत्येक बच्चे के भोजन की सामग्री पर प्रतिदिन 6.78 रुपये और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे पर 10.17 रुपये खर्च निर्धारित किया गया है। इसी राशि में तय मेन्यू के अनुसार भोजन तैयार करवाने के साथ उसकी गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी भी स्कूलों की है।
इस माह सब्जी पुलाव के साथ काला चना, रोटी के साथ घीया-चना दाल, राजमा-चावल, कढ़ी-पकौड़ा और चावल, गुड़ वाली रोटी-दही, मीठा दलिया, चावल-सफेद चना, चना दाल खिचड़ी, मिस्सी पराठा-दही, मिलेट्स पराठा-दही और सोया खिचड़ी सहित 17 व्यंजन शामिल किए गए हैं। गेहूं-रागी का पूड़ा और बाजरे से बने व्यंजन भी बच्चों को परोसे जाएंगे। इससे बच्चों को एक ही तरह के भोजन के बजाय अलग-अलग अनाज, दालों और सब्जियों का स्वाद मिलेगा। संवाद
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मोटे अनाज और प्रोटीन पर रहेगा जोर
नए मेन्यू में मोटे अनाज और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थों को विशेष जगह दी गई है। बाजरा और रागी में फाइबर के साथ कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। वहीं राजमा, चना, सोया और विभिन्न दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। गुड़ वाली रोटी, मीठा दलिया और मूंगफली चावल जैसे व्यंजनों से भोजन में स्वाद की विविधता भी रखी गई है। संतुलित आहार बच्चों के शारीरिक विकास और पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में सहायक होता है।
छह माह से नहीं मिली मिड-डे-मील की राशि
बच्चों के लिए नया मेन्यू तय कर लागू कर दिया गया है। परंतु इसे लागू करने में स्कूल मुखियाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि जिले के स्कूलों को अप्रैल के बाद से मध्याह्न भोजन की राशि नहीं पहुंची है। ऐसे में भोजन व्यवस्था जारी रखने के लिए शिक्षकों और मुख्याध्यापकों को अपनी जेब से खर्च करना पड़ रहा है। कई जगह दुकानदारों से उधार लेकर राशन और अन्य सामग्री खरीदी जा रही है। सीमित राशि में तय मेन्यू के अनुसार भोजन तैयार करवाना स्कूलों के लिए चुनौती बना हुआ है।
जल्द जारी होगी राशि
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अशोक राणा ने बताया कि मध्याह्न भोजन की लंबित राशि जारी करवाने के लिए निदेशालय से मांग की गई है। उम्मीद है कि इसी महीने राशि जारी हो जाएगी। इससे स्कूलों को भोजन व्यवस्था संचालित करने में आ रही आर्थिक परेशानी से राहत मिलेगी।
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