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Yamuna Nagar News: किसानों ने समस्याओं और मांगों पर की चर्चा
Thu, 04 Dec 2025 12:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, यमुना नगर
Updated Thu, 04 Dec 2025 12:33 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
यमुनानगर। अखिल भारतीय किसान सभा की जिलास्तरीय बैठक दशहरा मैदान में हुई। बैठक जिला प्रधान जरनैल सिंह सांगवान के नेतृत्व में बुलाई गई। इस दौरान नया बीज बिल व श्रम शक्ति नीति का विरोध किया गया।
वहीं, सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी खरीद के लिए संसद व सभी राज्यों की विधानसभा में कानून पारित किया जाए। असमय बारिश व खेतों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए नमी सीमा 17 से 22 प्रतिशत की जाए।
जिला प्रधान ने कहा कि गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए और सभी लंबित भुगतान ब्याज सहित तुरंत किए जाएं। बिजली बिल वापस, स्मार्ट मीटर पर रोक, सभी परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट और खेती के लिए मुफ्त बिजली देने की मांग की गई। इस दौरान जिला सचिव महिपाल चमरौड़ी ने ट्रैक्टरों का नवीनीकरण शुल्क 1,000 से बढ़ा 10 हजार रुपये करने की निंदा की।
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उन्होंने 84,000 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी बहाल करने, खाद की पर्याप्त उपलब्धता, कालाबाजारी बंद, पोर्टल ऑनलाइन इत्यादि की शर्तें हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसानों पर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी थोपना बंद किया जाए। बीमा कंपनियों की मनमानी पर रोक व निजी बीमा कंपनियों के बजाय सरकारी कंपनियों को फसल बीमा योजना में जोड़ा जाए।
निजी बस संचालकों द्वारा विद्यार्थियों, बुजुर्गों के पास मान्य न करने व छूट न देने वाले संचालकों पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा अन्य मांगों को लेकर किसानों ने चर्चा की और उनकी मांगे पूरी करने व समस्याओं का समाधान करने की सरकार से गुहार लगाई।
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यमुनानगर। अखिल भारतीय किसान सभा की जिलास्तरीय बैठक दशहरा मैदान में हुई। बैठक जिला प्रधान जरनैल सिंह सांगवान के नेतृत्व में बुलाई गई। इस दौरान नया बीज बिल व श्रम शक्ति नीति का विरोध किया गया।
वहीं, सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी खरीद के लिए संसद व सभी राज्यों की विधानसभा में कानून पारित किया जाए। असमय बारिश व खेतों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए नमी सीमा 17 से 22 प्रतिशत की जाए।
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जिला प्रधान ने कहा कि गन्ने का राज्य परामर्श मूल्य 500 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए और सभी लंबित भुगतान ब्याज सहित तुरंत किए जाएं। बिजली बिल वापस, स्मार्ट मीटर पर रोक, सभी परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट और खेती के लिए मुफ्त बिजली देने की मांग की गई। इस दौरान जिला सचिव महिपाल चमरौड़ी ने ट्रैक्टरों का नवीनीकरण शुल्क 1,000 से बढ़ा 10 हजार रुपये करने की निंदा की।
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उन्होंने 84,000 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी बहाल करने, खाद की पर्याप्त उपलब्धता, कालाबाजारी बंद, पोर्टल ऑनलाइन इत्यादि की शर्तें हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि किसानों पर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी थोपना बंद किया जाए। बीमा कंपनियों की मनमानी पर रोक व निजी बीमा कंपनियों के बजाय सरकारी कंपनियों को फसल बीमा योजना में जोड़ा जाए।
निजी बस संचालकों द्वारा विद्यार्थियों, बुजुर्गों के पास मान्य न करने व छूट न देने वाले संचालकों पर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा अन्य मांगों को लेकर किसानों ने चर्चा की और उनकी मांगे पूरी करने व समस्याओं का समाधान करने की सरकार से गुहार लगाई।