Yamuna Nagar News: पार्सल क्षतिग्रस्त मिलने पर कूरियर कंपनी उपभोक्ता को दे 23,440 रुपये

यमुनानगर। पार्सल क्षतिग्रस्त अवस्था में मिलने के मामले में जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग ने कूरियर कंपनी को 1,440 रुपये कूरियर शुल्क लौटाने, 11,000 रुपये मुआवजा तथा 11,000 रुपये मुकदमा खर्च देने के आदेश दिए हैं। निर्धारित 45 दिनों में राशि का भुगतान न करने पर शिकायत दायर करने की तिथि से भुगतान तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।
आयोग के सहायक रजिस्ट्रार नीरज वालिया ने बताया कि शहर के संजय विहार निवासी रामपाल सिंह ने पांच अगस्त 2025 को अपने दामाद मुंबई के उल्वे निवासी रोहित मंडे के लिए डीटीडीसी के माध्यम से पार्सल बुक कराया था। पार्सल में करीब आठ किलोग्राम खाद्य सामग्री और उपहार थे, जिनकी कीमत लगभग 10 हजार रुपये बताई गई।
शिकायतकर्ता का कहना था कि कूरियर कंपनी के स्थानीय कार्यालय ने अतिरिक्त शुल्क लेकर एयर कूरियर सेवा के तहत तीन दिन में डिलीवरी का आश्वासन दिया था। इसके लिए उसने 1,440 रुपये का शुल्क अदा किया। शिकायत के अनुसार, ट्रैकिंग रिकॉर्ड में पार्सल सात अगस्त को पनवेल पहुंच गया था, लेकिन तय समय में डिलीवर नहीं हुआ। 11 अगस्त को शिकायतकर्ता ने डीटीडीसी के टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराई।
बाद में 13 अगस्त को उसका दामाद स्वयं पनवेल कार्यालय पहुंचा, जहां उसे बताया गया कि पार्सल वाशी शाखा में पड़ा है। वहां पहुंचने पर पार्सल क्षतिग्रस्त और लगभग खाली अवस्था में मिला। दूसरी ओर, डीटीडीसी ने आयोग के समक्ष दलील दी कि कंपनी ने केवल अनुमानित डिलीवरी अवधि बताई थी, किसी निश्चित समय की गारंटी नहीं दी गई थी।
कंपनी ने यह भी कहा कि पार्सल में खाद्य सामग्री और उपहार होने का कोई दस्तावेजी प्रमाण शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत नहीं किया। कंपनी के अनुसार नाशवान वस्तुओं का परिवहन प्रेषक के जोखिम पर होता है और शिकायतकर्ता ने पार्सल का बीमा भी नहीं कराया था। कंपनी ने अपनी जिम्मेदारी को बुकिंग शुल्क तक सीमित बताया।
आयोग ने दोनों पक्षों के साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद पाया कि कूरियर कंपनी अपनी कथित नीति, नियम एवं शर्तों या बीमा संबंधी किसी दस्तावेज को रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं कर सकी। आयोग ने यह भी माना कि शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत ट्रैकिंग रिपोर्ट और तस्वीरों से यह स्पष्ट होता है कि पार्सल की स्थिति संदिग्ध थी और वह क्षतिग्रस्त अवस्था में पाया गया।
आयोग ने अपने आदेश में कहा कि जब कूरियर कंपनी ने शुल्क प्राप्त किया था तो उसकी जिम्मेदारी थी कि वह पार्सल को सुरक्षित रूप से गंतव्य तक पहुंचाए। रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि शिपमेंट के दौरान पार्सल क्षतिग्रस्त हुआ, जो सेवा में कमी का प्रमाण है। शिकायत पर उचित कार्रवाई न करना भी अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है।
हालांकि आयोग ने यह भी माना कि पार्सल में मौजूद सामान की 10 हजार रुपये कीमत का कोई बिल या दस्तावेज शिकायतकर्ता प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बावजूद मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न और वित्तीय नुकसान को देखते हुए आयोग ने राहत प्रदान करना उचित माना। आदेश के तहत डीटीडीसी को शिकायतकर्ता को 1,440 रुपये कूरियर शुल्क वापस करने, 11,000 रुपये मुआवजा और 11,000 रुपये मुकदमा खर्च देने का निर्देश दिया गया है।