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Sonipat News: जीएसटी बिल पोर्टल पर अपलोड कर जीत सकेंगे 10 हजार से एक करोड़ का इनाम
Sun, 04 Feb 2024 10:00 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
Updated Sun, 04 Feb 2024 10:00 PM IST
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सोनीपत। यदि आप अपने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए खरीदे गए सामान के बिल के माध्यम से इनाम जीतना चाहते हैं तो सरकार की यह योजना आपके काम की है। ‘मेरा बिल-मेरा अधिकार’ योजना के तहत आमजन 200 रुपये या इससे अधिक का जीएसटी बिल पोर्टल पर अपलोड कर एक करोड़ रुपये का इनाम जीत सकते हैं।
उपायुक्त डॉ मनोज कुमार ने उपभोक्ताओं से आह्वान किया कि वह दुकानदार से खरीदे गए सामान का बिल अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने व्यापारियों से भी आह्वान किया कि वह ग्राहकों को बिल अवश्य दें। इस योजना में हर महीने सरकार 800 लोगों को चुनेगी। यह 800 लोग वे होंगे जो हर महीने अपना जीएसटी बिल अपलोड करेंगे। इन 800 लोगों को 10 हजार रुपये का इनाम मिलेगा। इनके अलावा सरकार की ओर से 10 ऐसे लोगों का चयन किया जाएगा जिन्हें इनाम स्वरूप 10 लाख रुपये की राशि मिलेगी। उन्होंने बताया कि एक करोड़ रुपये की राशि का लाभ 2 लोगों को मिलेगा।
एक यूजर महीने में 25 बिल कर सकता है अपलोड
उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का लाभ केवल उन ही व्यापारियों को मिलेगा जो तिमाही आधार पर जीएसटी बिल अपलोड करेंगे। इसके लिए व्यापारियों को मेरा बिल मेरा अधिकार के एप पर अपना जीएसटी बिल अपलोड करना होगा। इसके अलावा वह वेबसाइट https://web.merabill.gst.gov.in/ पर भी जाकर जीएसटी बिल अपलोड कर सकते हैं। योजना का लाभ पाने के लिए मेरा बिल-मेरा अधिकार के एप को डाउनलोड करना होगा या वेबसाइट पर जा सकते है। योजना का लाभ पाने के लिए जीएसटीआईएन इनवाइस नंबर, बिल का अमाउंट टैक्स अमाउंट और दिनांक आदि की जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके अलावा जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ पाता है उसे अपना पैन नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर की जानकारी मेरा बिल-मेरा अधिकार के एप पर अपलोड करनी होगी।
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उपायुक्त डॉ मनोज कुमार ने उपभोक्ताओं से आह्वान किया कि वह दुकानदार से खरीदे गए सामान का बिल अवश्य प्राप्त करें। उन्होंने व्यापारियों से भी आह्वान किया कि वह ग्राहकों को बिल अवश्य दें। इस योजना में हर महीने सरकार 800 लोगों को चुनेगी। यह 800 लोग वे होंगे जो हर महीने अपना जीएसटी बिल अपलोड करेंगे। इन 800 लोगों को 10 हजार रुपये का इनाम मिलेगा। इनके अलावा सरकार की ओर से 10 ऐसे लोगों का चयन किया जाएगा जिन्हें इनाम स्वरूप 10 लाख रुपये की राशि मिलेगी। उन्होंने बताया कि एक करोड़ रुपये की राशि का लाभ 2 लोगों को मिलेगा।
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एक यूजर महीने में 25 बिल कर सकता है अपलोड
उपायुक्त ने बताया कि इस योजना का लाभ केवल उन ही व्यापारियों को मिलेगा जो तिमाही आधार पर जीएसटी बिल अपलोड करेंगे। इसके लिए व्यापारियों को मेरा बिल मेरा अधिकार के एप पर अपना जीएसटी बिल अपलोड करना होगा। इसके अलावा वह वेबसाइट https://web.merabill.gst.gov.in/ पर भी जाकर जीएसटी बिल अपलोड कर सकते हैं। योजना का लाभ पाने के लिए मेरा बिल-मेरा अधिकार के एप को डाउनलोड करना होगा या वेबसाइट पर जा सकते है। योजना का लाभ पाने के लिए जीएसटीआईएन इनवाइस नंबर, बिल का अमाउंट टैक्स अमाउंट और दिनांक आदि की जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके अलावा जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ पाता है उसे अपना पैन नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर की जानकारी मेरा बिल-मेरा अधिकार के एप पर अपलोड करनी होगी।
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